Edited By Punjab Kesari,Updated: 27 Jun, 2017 10:37 AM
उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ सरकार के आज 100 दिन पूरे होने पर....
लखनऊ: उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ सरकार के आज 100 दिन पूरे होने पर आमजन और राजनीतिक दलों ने मिश्रित प्रतिक्रिया व्यक्त की है। राज्य की भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) सरकार 100 दिनों के शासनकाल का रिपोर्ट कार्ड आज जारी करेगी। इसके साथ ही पिछली समाजवादी पार्टी (सपा) सरकार के कुशासन का पार्टी श्वेतपत्र भी जारी करेगी। योगी सरकार ने इसी साल 19 मार्च को शपथ ग्रहण की थी।
सूबे के 8 जिलो में 2782 करोड़ की लागत से बनने वाली सड़क पर 1950 करोड़ के कर्ज के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज केन्द्र सरकार के अफसरों की मौजूदगी में एशियन विकास बैंक के अधिकारियों के साथ एक करार पर हस्ताक्षर करेंगे। इससे पहले पूर्ववर्ती अखिलेश यादव सरकार के शासनकाल में भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए भाजपा सरकार एक श्वेतपत्र जारी करेगी। यह श्वेत पत्र कल ही जारी होना था मगर राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार रामनाथ कोविंद के यहां आने के कारण कार्यक्रम को टाल दिया गया था।
इस बीच राज्य सरकार का दावा है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में पिछले 100 दिनों में लोगों की उम्मीद से बढ़कर विकास के कार्य हुए। सरकारी कामकाज में पारदर्शिता लाने के अलावा कानून व्यवस्था की स्थिति और बेहतर हुई हालांकि इस दावे से परे विपक्षी दलों का आरोप है कि योगी राज में कानून व्यवस्था की हालत और बदतर हुई है। मुख्य विपक्षी दल समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि उनकी सरकार के शासनकाल में शुरू की गई योजनाओं का श्रेय मौजूदा योगी सरकार ले रही है। उन्होंने ट्वीट किया कि राम राम जपना, पराया काम अपना।
उधर, भाजपा ने कहा कि सत्ताधारी दल ने 86 लाख छोटे और मझोले किसानों का 36 हजार फसली ऋण माफ करने की घोषणा कर ऐतिहासिक काम किया है जिससे आर्थिक संकट से गुजर रहे किसानों को राहत मिली है। राज्य भाजपा महासचिव विजय बहादुर पाठक ने दावा किया कि पिछले 15 सालों में यह ऐसी इकलौती सरकार है जिसने प्रदेश को भ्रष्टाचार से मुक्त कराने और पारदर्शिता को लेकर गंभीर पहल की है।
उन्होंने कहा कि गेंहू की रिकार्ड खरीद की गई। सभी परियोनाओं को निर्बाध बिजली आपूर्ति की गई। एंटी माफिया टास्क फोर्स का गठन किया गया। मथुरा वृंदावन और अयोध्या फैजाबाद का निगमीकरण, ई निविदा समेत अनेक ऐसे काम सरकार ने किए जो राज्य की जनता की उम्मीदों से कहीं अधिक थे।