राज्य में प्राकृतिक आपदाओं से निपटने के लिए योगी सरकार सख्त, आपदा प्रबंधन के लिए देगी प्रशिक्षण

Edited By Ramkesh,Updated: 17 May, 2022 02:04 PM

yogi government will give training for disaster management

उत्तर प्रदेश में किसी भी प्रकार की आपदा के दौरान जनसामान्य को तत्काल सहायता पहुंचाने के लिये आपदा मित्र और आपदा सखी तैनात किये जायेंगे।  योगी सरकार ने राज्य में प्राकृतिक आपदाओं से निपटने की योजना को अमलीजामा पहनाने के तहत यह पहल की है। राज्य सरकार...

लखनऊ: उत्तर प्रदेश में किसी भी प्रकार की आपदा के दौरान जनसामान्य को तत्काल सहायता पहुंचाने के लिये आपदा मित्र और आपदा सखी तैनात किये जायेंगे।  योगी सरकार ने राज्य में प्राकृतिक आपदाओं से निपटने की योजना को अमलीजामा पहनाने के तहत यह पहल की है। राज्य सरकार की ओर से मंगलवार को जारी बयान के अनुसार बारिश, ओलावृष्टि, बाढ़ के दौरान होने वाले नुकसान को रोकने और लोगों की जान बचाने का मजबूत तंत्र स्थापित किया जा रहा है।  इसके लिए राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के साथ मिलकर राज्य सरकार प्रदेश के 25 जनपदों में आपदा मित्र और आपदा सखी योजना को विस्तार देगी। योजना में जनपद के 18 से 40 आयु वर्ग के ऐसे वॉलेंटियर्स को प्राथमिकता दी जाएगी जो सिविल डिफेंस, होमगार्ड और कम्युनिटी सर्विस व तैराकी में अनुभव रखते हों। आपदा रिस्पांस ऑपरेशन्स को उनके पूर्व का भी अनुभव होगा।

आपदा मित्र और आपदा सखियों को बचाव के उपकरण व सेफ्टी किट से लैस किया जाएगा ताकि किसी भी आपदा से निपट सके। इसके लिए उनको प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। योजना के तहत प्राकृतिक आपदा जैसे बारिश, बादल फटना, ओलावृष्टि आदि से प्रभावित लोगों को सहायता प्रदान की जाएगी। प्रदेश सरकार राहत एवं आपदा प्रबंधन के लिए इस कार्ययोजना पर तेजी से काम कर रही है। सरकार इस योजना के तहत स्वयं सहायता समूह की 10 लाख महिलाओं को आपदा प्रबंधन के लिए प्रशिक्षण देगी। साथ ही आपदा प्रबंधन हेल्पलाइन 1070 को 112 हेल्पलाइन से इंट्रीग्रेटेड भी किया जाएगा।

गौरतलब है कि सरकार जहां अगले छह महीनों में राज्य आपदा प्रबंधन योजना को आगे बढ़ाते हुए आकाशीय विद्युत के लिए लाइटनिंग सेफ्टी प्रोग्राम के क्रियान्वयन की तैयारी कर रही है। वहीं जिलास्तरीय इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटरों का सुद्दढ़ीकरण करने की कार्ययोजना भी बना रही है। सरकार बेहतर बाढ़ प्रबंधन की दिशा में सभी नदी बेसिन के लिए डिजिटल एलिवेशन मॉडल सहित नदी निगरानी तंत्र मजबूत बनाने के लिए भी तैयारी में जुटी है। बीते पांच सालों में योगी सरकार के प्रयासों से राहत आयुक्त कार्यालय में राज्य स्तरीय इमरजेंसी सेंटर व राहत हेल्पलाइन 1070 की स्थापना की गई। प्रदेश में राहत हेल्पलाइन को 24 घंटे क्रियाशील रखते हुए 15 कॉल सेंटर भी संचालित हैं। 

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