किसानों के लिए Good News: 17 मार्च से शुरू होगा 6,500 केंद्रों पर गेहूं की खरीद

लखनऊ: उत्तर प्रदेश सरकार रबी विपणन वर्ष 2025-26 के लिए गेहूं की खरीद 17 मार्च को शुरू करेगी। खरीद 6,500 केंद्रों पर 15 जून तक जारी रहेगी। रविवार को एक आधिकारिक बयान में यह जानकारी दी गई। बयान के अनुसार, केंद्र सरकार ने गेहूं का समर्थन मूल्य 2,425 रुपये प्रति क्विंटन निर्धारित किया है, जो विगत वर्ष से 150 रुपये प्रति क्विंटल अधिक है। पिछले वर्ष गेहूं का समर्थन मूल्य 2,275 रुपये प्रति क्विंटल था।

सीएम योगी का सख्त निर्देश किसानों का 48 घंटें में हो भुगतान 
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि किसानों को 48 घंटे के भीतर भुगतान कर दिए जाएं। उन्होंने कहा कि ‘क्रय केंद्रों पर आने वाले किसानों के लिए भी समुचित व्यवस्था की जाए। उन्हें किसी प्रकार की परेशानी न हो। मोबाइल केंद्र के माध्यम से किसानों के गांवों में जाकर भी खरीद होगी।' गेहूं की बिक्री के लिए एक मार्च से पंजीकरण शुरू हो चुके हैं। अब तक प्रदेश के 2.65 लाख से अधिक किसानों ने पंजीकरण करा लिया है। गेहूं की बिक्री के लिए किसानों को खाद्य व रसद विभाग के पोर्टल एफसीएस.यूपी.गीओवी.आईएन या विभाग के मोबाइल ऐप ‘यूपी किसान मित्र' पर पंजीकरण-नवीनीकरण कराना अनिवार्य है।

अवकाशों को छोड़कर 15 जून तक होगी गेहूं की खरीद 
विभाग ने किसानों से अनुरोध किया है कि गेहूं को ओसाकर, मिट्टी, कंकड़, धूल आदि को साफकर अच्छी तरह से सुखाकर ही क्रय केंद्र पर बिक्री के लिए लेकर आएं। इस वर्ष भी बटाईदार किसानों द्वारा भी पंजीकरण कराते हुए गेहूं की बिक्री की जा सकेगी। खाद्य व रसद विभाग के मुताबिक, रविवार व अन्य अवकाशों को छोड़कर 15 जून तक क्रय केंद्रों पर गेहूं खरीद प्रतिदिन सुबह आठ बजे से रात्रि आठ बजे तक होगी।

रसद विभाग ने टोल फ्री नंबर किया जारी 
प्रदेश सरकार ने निर्देश दिया है कि किसानों को किसी भी प्रकार की परेशानी न हो। विभाग ने इसकी तैयारी भी कर ली है। किसी भी विषम परिस्थितियों के लिए खाद्य व रसद विभाग ने टोल फ्री नंबर 18001800150 जारी किया है। किसी भी समस्या के समाधान के लिए किसान जिला खाद्य विपणन अधिकारी या तहसील के क्षेत्रीय विपणन अधिकारी या ब्लॉक के विपणन अधिकारी से भी संपर्क कर सकते हैं। खाद्य विभाग समेत आठ खरीद एजेंसियों के द्वारा कुल 6,500 क्रय केंद्र स्थापित किए गए हैं। खाद्य व रसद विभाग ने गेहूं के मूल्य भुगतान सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (पीएफएमएस) के माध्यम से सीधे किसानों के आधार कार्ड से संबद्ध बैंक खाते में 48 घंटे के अंदर करने की व्यवस्था बनाई है।