पीएफ घोटाले के विरोध में बिजली कर्मचारियों का प्रदर्शन जारी

Edited By Ajay kumar,Updated: 21 Nov, 2019 09:13 AM

demonstration of electricity employees continues against pf scam

भविष्यनिधि घोटाले के विरोध में आंदोलन कर रहे उत्तर प्रदेश के बिजली कर्मचारियों ने बुधवार को राज्यव्यापी अगले चरण की घोषणा कर दी।

लखनऊ:भविष्यनिधि घोटाले के विरोध में आंदोलन कर रहे उत्तर प्रदेश के बिजली कर्मचारियों ने बुधवार को राज्यव्यापी अगले चरण की घोषणा कर दी। विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति के संयोजक शैलेन्द्र दुबे ने बताया कि प्रदेश सरकार के ध्यानाकर्षण के लिये सभी ऊर्जा निगमों के तमाम बिजली कर्मचारी, जूनियर इंजीनियर और अभियन्ता 28 नवम्बर को सुबह 08 बजे से अनिश्चितकालीन कार्य बहिष्कार प्रारम्भ कर देगें। कार्य बहिष्कार के पहले 27 नवम्बर की शाम को राजधानी लखनऊ सहित सभी परियोजना व जिला मुख्यालयों पर मशाल जुलूस निकाले जायेगें।   

 उन्होने बताया कि 21 नवम्बर से हर रोज शाम तीन से पांच बजे तक शक्ति भवन समेत सभी परियोजनाओं तथा जिला मुख्यालयों पर विरोध सभायें आयोजित की जायेंगी।        संघर्ष समिति की आज हुई बैठक में बिजली कर्मचारियों की वृहद एकता बनाते हुए राज्य विद्युत परिषद जूनियर इंजीनियर संगठन के महासचिव जय प्रकाश, जी बी पटेल और वारिन्दर शर्मा मुख्यतया सम्मिलित हुए। संघर्ष समिति में विद्युत कार्यालय सहायक संघ एवं विद्युत परिषद आशु लेखक संघ भी सम्मिलित हो गया है। संघर्ष समिति ने यह निर्णय लिया है कि 28 नवम्बर से प्रारम्भ होने वाले कार्य बहिष्कार से बड़े उत्पादन गृहों, 400 केवी पारेषण और सिस्टिम ऑपरेशन की शिफ्ट में कार्यरत कर्मचारियों, जूनियर इंजीनियरों एवं अभियन्ताओं को अलग रखा जायेगा जिससे बिजली का ग्रिड पूरी तरह फेल न हो जाये और आम जनता को कठिनाई न हो। संघर्ष समिति ने चेतावनी दी है कि यदि शांतिपूर्ण आन्दोलन के कारण किसी भी कर्मचारी, जूनियर इंजीनियर या अभियन्ता का उत्पीड़न किया गयाया गिरफ्तारी की गयी तो बिना और कोई नोटिस दिये सभी ऊर्जा निगमों के तमाम कर्मचारी, जूनियर इंजीनियर व अभियन्ता अनिश्चित कालीन हड़ताल और जेल भरो आन्दोलन प्रारम्भ करने के लिये बाध्य होंगे।

जिसकी सारी जिम्मेदारी सरकार की होगी। इस बीच विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति ने आज प्रदेश भाजपा अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह से मिलकर उन्हें प्राविडेन्ट फण्ड घोटाले पर एक ज्ञापन सौंपा। संघर्ष समिति ने भाजपा अध्यक्ष से मांग की कि वे प्रदेश सरकार से प्राविडेन्ट फण्ड के भुगतान के लिये गजट नोटिफिकेशन जारी करायें।

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