बिजली में भ्रष्टाचार: यूपी सरकार कराएगी विशेष ऑडिट

लखनऊ: भ्रष्टाचार की तमाम शिकायतों के बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य की सभी बिजली वितरण कंपनियों के वित्त विभाग की विशेष ऑडिट कराने का फैसला किया। प्रदेश के ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने कहा, 'राज्य की सभी विद्युत वितरण कंपनियों के वित्त विभागों का स्पेशल ऑडिट कराए जाने के निर्देश दिए गए हैं।'

उन्होंने बताया कि विशेष ऑडिट UPPCL के स्तर से होगी। इसमें विजिलेंस विंग के भी अधिकारी शामिल किए जाएंगे। यदि कहीं भी गड़बड़ी मिली तो दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। जनप्रतिनिधियों और आम लोगों द्वारा भेजी गई भ्रष्टाचार संबंधी शिकायतों को संज्ञान में लेकर जांच कराई जा रही है। विभाग में भ्रष्टाचार के लिए कोई स्थान नहीं है। मंत्री ने यह भी स्पष्ट किया कि संविदा कर्मियों को समय से निर्धारित मानदेय देने में किसी प्रकार की बाधा नहीं आनी चाहिए। उनके सभी लंबित भुगतान दीपावली से पूर्व सुनिश्चित किए जाएं।

ऊर्जा मंत्री ने ऐसे मामलों में लापरवाही करने पर आउटसोर्सिंग एजेंसियों और अधिकारियों की जवाबदेही तय करने को भी कहा। उन्होंने कहा कि ‘सरकार गांवों को भी 24 घंटे बिजली देना चाहती है, लेकिन इसमें लाइन लॉस और बिजली चोरी बाधा है। हम इसे कम करने के लिए ग्राम पंचायतों व ग्रामीणों का सहयोग लेंगे। जिन गांवों में लाइन लॉस 15 प्रतिशत से कम होगा, वहां सरकार 24 घंटे आपूर्ति सुनिश्चित करेगी।