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बहराइच में 90 मदरसों और 24 स्कूलों की मान्यता होगी रद्द! छात्रों की अपार आईडी ना बनाने पर कार्रवाई

Edited By Anil Kapoor,Updated: 04 Feb, 2025 08:28 AM

recognition of 90 madrasas and 24 schools will be cancelled in bahraich

Bahraich News: उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले में 90 मदरसों की मान्यता रद्द करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है, जिनमें से छात्रों की अपार आईडी (APAAR ID) नहीं बनाई गई है। इसके अलावा, जिले के माध्यमिक शिक्षा विभाग के तहत 24 स्कूलों को भी नोटिस जारी किया...

Bahraich News: उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले में 90 मदरसों की मान्यता रद्द करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है, जिनमें से छात्रों की अपार आईडी (APAAR ID) नहीं बनाई गई है। इसके अलावा, जिले के माध्यमिक शिक्षा विभाग के तहत 24 स्कूलों को भी नोटिस जारी किया गया है। बहराइच के अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी ने इस मामले में शासन को पत्र भेजा है।

क्या है अपार आईडी और क्यों जरूरी है?
राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत छात्रों की डिजिटल पहचान बनाने के लिए शिक्षा मंत्रालय ने सभी विद्यालयों को छात्रों की अपार आईडी बनाने का निर्देश दिया है। इस आईडी के जरिए छात्रों के सभी शैक्षिक दस्तावेज डिजिटल रूप से एक ही स्थान पर उपलब्ध होंगे, जिससे शिक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता और आसानी आएगी।

क्या कहते हैं जिला अल्पसंख्यक अधिकारी?
बहराइच के जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी संजय मिश्रा ने बताया कि विभाग ने जिले के सभी 301 मान्यता प्राप्त मदरसों को लगातार पत्र भेजकर अपार आईडी बनाने का अनुरोध किया था, लेकिन इनमें से 90 मदरसों ने अभी तक इस दिशा में कोई कदम नहीं उठाया। इस कारण, इन मदरसों की मान्यता रद्द करने के लिए शासन को पत्र भेजा गया है।

माध्यमिक शिक्षा विभाग की भी कार्रवाई
इसके अलावा, जिले के माध्यमिक शिक्षा विभाग के अधीन 24 स्कूलों को भी अपार आईडी न बनाने के कारण नोटिस जारी किया गया है। जिला विद्यालय निरीक्षक मनोज कुमार अहिरवार ने बताया कि शासन की ओर से बच्चों की अपार आईडी बनाने के लिए सख्त निर्देश दिए गए थे, लेकिन जिले के 306 माध्यमिक विद्यालयों में से दो दर्जन स्कूलों ने अभी तक अपार आईडी नहीं बनाई। इसके चलते इन स्कूलों की मान्यता रद्द करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।

बताया जा रहा है कि बहराइच में जिले के मदरसों और स्कूलों को अपार आईडी न बनने पर सख्त कार्रवाई का सामना करना पड़ रहा है। यह कदम शिक्षा व्यवस्था को डिजिटल बनाने और छात्रों के शैक्षिक दस्तावेजों को एक ही स्थान पर उपलब्ध कराने की दिशा में अहम कदम है।

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