Janta Darbar: CM योगी ने सुनी 700 लोगों की फरियाद, बोले- जन स्वास्थ्य की रक्षा हमारा दायित्व, सभी की समस्या का होगा समाधान

Janta Darbar: उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में अपने दौरे पर पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज यानी गुरुवार को गोरखनाथ मंदिर में जनता दरबार लगाया  और जनता दर्शन किया। उन्होंने जनता दरबार में आए सभी फरियादियों की फरियाद सुनी और उनकी समस्याओं का जल्द समाधान करने के निर्देश दिए। सीएम ने अधिकारियों को निर्देशित किया है कि जो भी जरूरतमंद आयुष्मान हेल्थ कार्ड से वंचित रह गए हैं, उनके कार्ड प्राथमिकता के आधार पर बनवाए जाएं। जन स्वास्थ्य की रक्षा हमारा दायित्व है इसलिए किसी के इलाज में धन की बाधा नहीं आनी चाहिए। इस दौरान सीएम योगी ने करीब 700 लोगों की समस्या सुनी।

बता दें कि सीएम योगी ने हमेशा की तरह गोरखपुर में जनता दरबार लगाया। इस जनता दरबार में करीब 700 लोग पहुंचे। दूसरे जिलों से भी लोग अपनी फरियाद लेकर सीएम से मिलने के लिए पहुंचे है। इस दौरान सीएम ने एक एक कर सभी की समस्या सुनी। इस दौरान कुछ लोग ऐसे भी थे जिनकी समस्या थी कि धन की कमी होने के कारण बिमारी का इलाज नहीं हो पा रहा। सीएम ने सभी की बात सुनी और उन्हें भरोसा दिलाया कि सब की समस्या का समाधान होगा।

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किसी के इलाज में धन की कमी न होः योगी
जनता दर्शन में मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि किसी के भी इलाज में धन की कमी नहीं होनी चाहिए। जिनके आयुष्मान कार्ड नहीं बन पाएं हैं, उनके इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज में बेहतर व्यवस्था बनाई जाए और इसके बाद भी जरूरत पड़े तो हायर सेंटर में इलाज के लिए इस्टीमेट बनवाकर शासन को उपलब्ध कराएं। इस्टीमेट मिलते ही इलाज के लिए मुख्यमंत्री विवेकाधीन कोष से भरपूर आर्थिक सहायता राशि जारी की जाएगी। सीएम ने जनता दर्शन में गंभीर बीमारियों के इलाज हेतु आर्थिक सहायता की गुहार लेकर आए लोगों को आश्वस्त किया कि इलाज में धन की कमी नहीं होने दी जाएगी। संबंधित अस्पताल से इस्टीमेट लेकर प्रक्रिया पूरी करते हुए मुख्यमंत्री कार्यालय को उपलब्ध कराया जाए। विवेकाधीन कोष से तत्काल सहायता राशि जारी करा दी जाएगी।

लापरवाही करने वाला अधिकारी दंड का भागी होगाः CM
जनता दरबार में कुछ लोग ऐसे थे जिनकी समस्या पुलिस व राजस्व से जुड़ी थी। उनकी शिकायतें सुन सीएम ने अधिकारियों को हिदायत दी कि सभी की समस्या सुनी जाए और उनका समाधान किया जाए। उन्होंने कहा कि हर व्यक्ति की समस्या का पूरी प्रतिबद्धता और पारदर्शिता से न्यायोचित समाधान शासन-प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता होती है और इसमें किसी ने भी लापरवाही की तो उसे दंड का भागी बनना पड़ेगा। इसलिए अधिकारी सभी निर्देशों का पालन करें।