Edited By Ajay kumar,Updated: 04 Jan, 2024 05:38 PM
एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी द्वारा दिए गए बयान के मुताबिक केंद्र सरकार लोकसभा चुनाव से पहले संशोधित नागरिकता कानून (सीएए) ला सकती है। इसके लिए सरकार तैयारी में जुटी है। इन खबरों को लेकर विपक्षी दलों ने अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की है।
संभलः एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी द्वारा दिए गए बयान के मुताबिक केंद्र सरकार लोकसभा चुनाव से पहले संशोधित नागरिकता कानून (सीएए) ला सकती है। इसके लिए सरकार तैयारी में जुटी है। इन खबरों को लेकर विपक्षी दलों ने अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की है।
सीएए लागू हुआ तो देश के हालात और खराब होंगे
संभल लोकसभा क्षेत्र से समाजवादी पार्टी के सांसद डॉ.शफीकुर्रहमान बर्क ने देश में सीएए लागू करने की चर्चाओं को लेकर कहा कि सीएए लागू करने की बात प्रोपेगेंडा है। इससे देश के हालात और खराब होंगे। बर्क ने कहा कि इससे लोगों में मोहब्बत की फिजा पैदा नहीं होगी। देश को चलाने के लिए नफरत नहीं मोहब्बत होनी चाहिए।
असदुद्दीन ओवैसी के बयान पर दी ये प्रतिक्रिया
वहीं इस मुद्दे पर ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुसलमीन के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी के बयान पर बर्क ने कहा कि मैं मजहब को सियासत में नहीं घसीटता, क्योंकि मजहब अपनी जगह है और सियासत अपनी जगह। कहा कि मुसलमान-हिंदू एक ही मुल्क के हैं।
लोस चुनाव से पहले लागू होगा नागरिकता संशोधन अधिनियम
गौरतलब है कि एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी ने मंगलवार को कहा कि संशोधित नागरिकता कानून (सीएए), 2019 के नियमों को लोकसभा चुनाव की घोषणा से "काफी पहले" अधिसूचित कर दिया जाएगा। नरेन्द्र मोदी नीत सरकार द्वारा लाए गए सीएए के तहत बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान से 31 दिसंबर, 2014 तक भारत आए प्रताड़ित गैर-मुस्लिम प्रवासियों (हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध, पारसी और ईसाई) को भारतीय राष्ट्रीयता प्रदान की जाएगी। संसद ने दिसंबर 2019 में संबंधित विधेयक को मंजूरी दी थी और बाद में राष्ट्रपति की मंजूरी मिलने के बाद इसके विरोध में देश के कुछ हिस्सों में बड़े पैमाने पर प्रदर्शन हुए।
हम जल्द ही CAA के नियम जारी करने जा रहे
अधिकारी ने कहा-हम जल्द ही सीएए के नियम जारी करने जा रहे हैं। नियम जारी होने के बाद, कानून लागू किया जा सकता है और पात्र लोगों को भारतीय नागरिकता दी जा सकती है।