इलेक्ट्रिक वाहनों को प्रोत्साहन देने की नीति पर मंत्रिमण्डल की मुहर

लखनऊः उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल ने प्रदेश में इलेक्ट्रिक वाहनों को प्रोत्साहन देने की नीति पर मंगलवार को मुहर लगा दी। प्रदेश सरकार के प्रवक्ता स्वास्थ्य मंत्री सिद्धार्थ नाथ सिंह ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में लिए गए इस निर्णय की जानकारी देते हुए बताया कि पर्यावरण को देखते हुए नई नीतियों में इलेक्ट्रिक वाहनों को प्रोत्साहन दिया जा रहा है।

दक्षिण भारत के कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना राज्यों ने इस सिलसिले में अपनी-अपनी नीतियां भी बनाई हैं। उनकी नीतियों और केन्द्र सरकार की नीति का अध्ययन करने के बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने एक नीति बनायी है। उन्होंने बताया कि इसमें तीन खास पहलुओं पर ध्यान दिया गया है। पहला, उत्तर प्रदेश में ज्यादा से ज्यादा निर्माण हो। दूसरा, पेट्रोल पम्प की तरह इलेक्ट्रिक वाहनों के लिये जगह—जगह चार्जिंग स्टेशन बनाये जाएं। तीसरा, ऐसे वाहनों की मांग कैसे तैयार की जाए। साथ ही इस नीति में प्रोत्साहन की दृष्टि से सर्किल रेट या बाजार दर में से जो कम हो, उस पर 25 प्रतिशत की छूट देने पर भी ध्यान दिया गया है।

सिंह ने बताया कि इस पूरी परियोजना पर कुल 40 हजार करोड़ रुपये के निवेश की उम्मीद है और इससे करीब 50 हजार लोगों को रोजगार मिलेगा। पहले चरण में 10 हजार इलेक्ट्रिक बसें चलाई जाएंगी। साथ ही पुरानी बसों को चरणबद्ध तरीके से हटाया जाएगा। वर्ष 2024 तक 70 प्रतिशत सार्वजनिक वाहन इलेक्ट्रिक होंगे। नीति के तहत दो लाख चार्जिंग स्टेशनों की स्थापना की जाएगी। उन्होंने बताया कि प्रदेश सरकार ने वर्ष 2017 में औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति बनायी थी। आज अनुमोदित नीति उसके पूरक के तौर पर लाई गयी है। इस नीति में विनिर्माण के लिये मेगा एंकर इकाइयों और अल्ट्रा मेगा बैटरी यूनिट के लिये विशेष प्रावधान किए गए हैं।