Edited By Tamanna Bhardwaj,Updated: 09 Oct, 2019 05:45 PM
असम की तर्ज पर सभी राज्यों में एनआरसी लागू करने की मांग उठाई जा रही है। इसी कड़ी में मेरठ कैंट के विधायक सत्यप्रकाश अग्रवाल ने यूपी में एनआरसी को लागू करने का मुद्दा उठाया है। उन्होंने कहा कि जैसे खाना खाने के बाद पेट में कीड़े पड़ जाते हैं, वैसे ही...
मेरठः असम की तर्ज पर सभी राज्यों में एनआरसी लागू करने की मांग उठाई जा रही है। इसी कड़ी में मेरठ कैंट के विधायक सत्यप्रकाश अग्रवाल ने यूपी में एनआरसी को लागू करने का मुद्दा उठाया है। उन्होंने कहा कि जैसे खाना खाने के बाद पेट में कीड़े पड़ जाते हैं, वैसे ही ये घुसपैठिए हैं जो हमारे पेट में कीड़े की तरह हैं और इन्हें देश के बाहर होना ही चाहिए। बाहर के लोग हमारी सुख सुविधाओं को भोग रहे हैं और जो यहां के नागरिक नहीं है वो यहां क्यों पड़े हुए हैं।
बता दें कि विधायक सत्यप्रकाश अग्रवाल ने नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटिजंस NRC) के मुद्दे पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखा था। जिसमें उन्होंने असम की तरह यूपी में भी एनआरसी लागू करने की मांग की थी। इसके जवाब में विधायक के पास गृह मंत्रालय की तरफ से एक चिट्टी आई है, जिसमें में एनआरसी को लेकर गृह मंत्रालय को बीते 4 सितम्बर को लिखे पत्र का उल्लेख करते हुए कहा गया है कि वर्तमान में नागरिकों के राष्ट्रीय रजिस्टर एनआरसी 1951 को अपडेट करने का कार्य सिर्फ असम राज्य में नागरिकता अधिनियम 1955 और नागरिकता नियम 2003 की अनुसूची 414 में निहित प्रावधानों के अनुसार भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय की देखरेख में किया गया है।
इस पत्र में लिखा गया है कि राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर यानि एनपीआर को सभी राज्यों में अप्रैल 2020 से सितम्बर 2020 के दौरान अपडेट किया जाएगा। इस संबंध में अधिसूचना 31 जुलाई 2019 को प्रकाशित कर दी गई है। इस चिट्ठी में विषय के तौर पर यूपी में एनआरसी व्यवस्था लागू कराए जाने से संबंधित वाक्य लिखा हुआ है।