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भाजपा सरकार का बजट राजनीतिक स्वार्थ का अधिक देशहित का कम, मायावती ने  बजट पर दी प्रतिक्रिया

Edited By Ramkesh,Updated: 01 Feb, 2025 05:06 PM

bjp government s budget is more for political interest and

बहुजन समाज पार्टी (बसपा) अध्यक्ष एवं उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने शनिवार को वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए सरकार द्वारा लोकसभा में पेश किए गए बजट की आलोचना करते हुए कहा कि यह बजट देश हित का कम, ‘‘राजनीतिक स्वार्थ'' का ज्यादा लगता है।

खनऊ: बहुजन समाज पार्टी (बसपा) अध्यक्ष एवं उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने शनिवार को वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए सरकार द्वारा लोकसभा में पेश किए गए बजट की आलोचना करते हुए कहा कि यह बजट देश हित का कम, ‘‘राजनीतिक स्वार्थ'' का ज्यादा लगता है। मायावती ने सोशल मीडिया मंच ‘एक्स' पर कहा, ‘‘देश में महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी की जबरदस्त मार के साथ ही सड़क, पानी, शिक्षा, सुख-शान्ति आदि जरूरी बुनियादी सुविधाओं के अभाव के कारण लगभग 140 करोड़ की जनसंख्या वाले भारत में लोगों का जीवन काफी त्रस्त है, जिसका केंद्रीय बजट के माध्यम से भी निवारण होना जरूरी।

उन्होंने एक अन्य पोस्ट में कहा, ‘‘किन्तु वर्तमान भाजपा सरकार का बजट भी कांग्रेस की ही तरह, राजनीतिक स्वार्थ का अधिक, जन एवं देशहित का कम लगता है। अगर ऐसा नहीं है तो इस सरकार में भी लोगों का जीवन लगातार तंग, बदहाल व दुखी क्यों? ‘विकसित भारत' का सपना बहुजनों के हित का भी होना जरूरी।'' केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज लोकसभा में वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए 50.65 लाख करोड़ रुपये का बजट पेश किया।

ये भी पढ़ें:- बजट 2025 संसद में पेश: स्वास्थ्य सेवा का होगा विस्तार, सभी जिलों में कैंसर देखभाल केंद्र खोलेगी सरकार

लखनऊ: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि देश में स्वास्थ्य सेवा के बुनियादी ढांचे का विस्तार होगा और अगले तीन वर्ष में सभी जिलों के कैंसर देखभाल केंद्र खोले जाएंगे। सीतारमण ने शनिवार को संसद में वित्त वर्ष 2025-26 का आम बजट पेश करते हुए कहा कि अगले तीन साल में देश के सभी जिलों में कैंसर देखभाल केंद्र शुरु किये जाएंगे। इनमें से 200 केंद्र वित्त वर्ष 2025-26 में शुरू हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि गिग कामगारों को प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत स्वास्थ्य सेवा सुविधा दी जाएगी।  वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार ने चिकित्सा शिक्षा के आधारभूत ढांचे का विस्तार करने का फैसला भी किया है।

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