बसों को लेकर बढ़ा विवाद: प्रियंका गांधी के निजी सचिव व यूपी कांग्रेस अध्यक्ष पर FIR

लखनऊ: प्रवासी मजदूरों के लिए बस को लेकर कांग्रेस और बीजेपी के बीच विवाद गहराता जा रहा है। मंगलवार को दोनों पार्टियों द्वारा एक दूसरे पर आरोप-प्रत्यारोप के बाद मामला और तूल पकड़ लिया। इतना ही नहीं कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा के निजी सचिव, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष तथा अन्य लोगों के खिलाफ धोखाधड़ी के आरोप में मुकदमा भी दर्ज किया गया है। 

एक सरकारी प्रवक्ता ने यहां बताया कि प्रियंका के निजी सचिव संदीप सिंह, उत्तर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू तथा अन्य के खिलाफ धोखाधड़ी के आरोप में हजरतगंज कोतवाली में परिवहन अधिकारी आरपी त्रिवेदी की शिकायत पर मुकदमा दर्ज किया गया है। यह मुकदमा भारतीय दंड विधान की धारा 420, 467 और 468 के तहत दर्ज किया गया है।


कांग्रेस की लिस्ट में बाइक, कारों के नंबर को लेकर दर्ज हुआ मुकदमा
यह मुकदमा उत्तर प्रदेश सरकार के उस आरोप के बाद दर्ज हुआ है जिसमें कहा गया है कि कांग्रेस द्वारा प्रवासी मजदूरों को उनके गंतव्य तक ले जाने के लिए दी गई 1000 बसों की लिस्ट में शामिल कुछ वाहनों के नंबर दो पहिया, तिपहिया वाहनों तथा कारों के तौर पर दर्ज पाए गए हैं। 

79 बसें पूरी तरह से अनफिट
प्रवक्ता ने बताया कि कांग्रेस की ओर से जिन 1000 बसों की सूची सौंपी गयी थी, उनमें 79 पूरी तरह से अनफिट हैं। इसके अलावा 279 बसों का फिटनेस और बीमा सम्बन्धी प्रपत्र एक्सपायर हो चुका है। साथ ही 100 बसें ऐसी हैं जिनके नम्बर एम्बुलेंस, तिपहिया वाहन, ऑटो रिक्शा, ट्रक तथा अन्य वाहनों के नाम पर दर्ज हैं। वहीं, 70 बसों का कोई रिकॉर्ड नहीं है। उन्होंने कहा कि ऐसा लगता है कि कांग्रेस को प्रवासी मजदूरों की कोई परवाह नहीं है। कांग्रेस आखिर क्या साबित करना चाहती है। महाराष्ट्र में जब मजदूरों पर लाठीचार्ज हुआ तब कांग्रेस कहां थी।

सरकार विपक्ष की आवाज को दबाना चाहती है जो पूरी तरह निन्दनीय: प्रमोद तिवारी
उधर, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रमोद तिवारी ने सरकार के इस कदम पर कहा कि प्रियंका गांधी वाड्रा के निजी सचिव के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराना यह साबित करता है कि सरकार विपक्ष की आवाज को दबाना चाहती है और यह पूरी तरह निन्दनीय है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस राज्य सरकार से आग्रह करती है कि वह कांग्रेस महासचिव प्रियंका के प्रस्ताव को स्वीकार करे और भूख-प्यास से परेशान मजदूरों को उनके घरों तक सुरक्षित पहुंचाने के निर्देश दे।