Edited By Anil Kapoor,Updated: 27 Mar, 2025 08:53 AM
Lucknow News: उत्तर प्रदेश सचिवालय में कार्यरत कर्मचारियों की सेवाकाल में मौत होने पर उनके परिजनों को उत्तर प्रदेश कर्मचारी कल्याण निधि परिषद से आर्थिक सहायता दी जाती है। इस निधि का खाता स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) के सचिवालय शाखा में खोला गया है।...
Lucknow News: उत्तर प्रदेश सचिवालय में कार्यरत कर्मचारियों की सेवाकाल में मौत होने पर उनके परिजनों को उत्तर प्रदेश कर्मचारी कल्याण निधि परिषद से आर्थिक सहायता दी जाती है। इस निधि का खाता स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) के सचिवालय शाखा में खोला गया है। लेकिन हाल ही में एक चौंकाने वाली गड़बड़ी सामने आई है। निधि से मृतक कर्मचारियों के परिजनों को आर्थिक सहायता के अलावा एक बाहरी व्यक्ति, विनीत कुमार शर्मा को ₹57,600 का चेक जारी कर दिया गया। अब इस प्रकरण की जांच की मांग सचिवालय प्रशासन विभाग के प्रमुख सचिव से की गई है।
मृतक आश्रितों को दी जाती है सहायता राशि
मिली जानकारी के मुताबिक, उत्तर प्रदेश सचिवालय संघ के अध्यक्ष अर्जुन देव भारती ने बताया कि उत्तर प्रदेश कर्मचारी कल्याण निधि परिषद का खाता एसबीआई की सचिवालय शाखा में खाता संख्या- 10222982230 है। इस खाते से सेवाकाल में मृत कर्मचारियों के आश्रितों को सहायता राशि दी जाती है। लेकिन 16 दिसंबर 2022 को विनीत कुमार शर्मा नामक एक अज्ञात व्यक्ति को चेक संख्या 736833 के माध्यम से ₹52,800 की राशि का भुगतान किया गया। इसके बाद, 9 मई 2023 को ₹1,200 के चार भुगतान यानी कुल ₹4,800 की राशि भी इस खाते से दी गई।
जांच की मांग
इस गड़बड़ी के मामले को लेकर अब सचिवालय प्रशासन विभाग के प्रमुख सचिव से जांच की मांग की गई है। इसके साथ ही, बैंक से वर्ष 2000 से लेकर 31 मार्च 2025 तक खाते का पूरा ब्योरा भी मांगा गया है।
मृतक आश्रितों की भर्ती पर विरोध
इसके अलावा, उत्तर प्रदेश सचिवालय में मृतक कर्मचारियों के आश्रितों की भर्ती को लेकर भी एक और विवाद उठा है। जिन मृतक कर्मचारियों के परिजनों को तृतीय श्रेणी के पदों पर भर्ती किए जाने का अधिकार था, उन्हें चतुर्थ श्रेणी के पदों पर भर्ती किया जा रहा है। इसके साथ ही, समीक्षा अधिकारी के खाली पदों को पदोन्नति से न भरे जाने का भी कर्मचारियों ने विरोध किया है।
कर्मचारियों का विरोध और निकाला मार्च
इस मुद्दे को लेकर उत्तर प्रदेश सचिवालय संघ ने बुधवार को विधान भवन स्थित बास्केटबॉल ग्राउंड पर एक आम सभा आयोजित की। इस सभा में इन दोनों मुद्दों पर अधिकारियों के रवैये का विरोध किया गया। इसके बाद, कर्मचारियों ने लोक भवन तक मार्च निकाला और फिर प्रतिनिधिमंडल ने मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह से मुलाकात की। जिसके बाद मुख्य सचिव ने कर्मचारियों को नियमानुसार कार्रवाई का आश्वासन दिया, जिसके बाद मामला शांत हुआ।
