अब शादी का कार्ड दिलाएगा गैस सिलेंडर! प्रशासन की नई पहल ने दूर की टेंशन, कालाबाजारी करने वालों की खैर नहीं

Edited By Anil Kapoor,Updated: 02 Apr, 2026 06:36 PM

there will be no shortage of gas in bareilly for wedding houses

Bareilly News: खाड़ी देशों में चल रहे युद्ध के कारण देशभर में एलपीजी गैस का संकट बना हुआ है। ऐसे में शादियों के सीजन में परिवारों की चिंता बढ़ गई थी। लेकिन बरेली के जिला प्रशासन ने एक ऐसी राहत वाली योजना शुरू की है, जिससे अब शादी वाले घरों में चूल्हा...

Bareilly News: खाड़ी देशों में चल रहे युद्ध के कारण देशभर में एलपीजी गैस का संकट बना हुआ है। ऐसे में शादियों के सीजन में परिवारों की चिंता बढ़ गई थी। लेकिन बरेली के जिला प्रशासन ने एक ऐसी राहत वाली योजना शुरू की है, जिससे अब शादी वाले घरों में चूल्हा ठण्डा नहीं पड़ेगा। प्रशासन ने साफ कर दिया है कि अब शादी का कार्ड दिखाकर आसानी से गैस सिलेंडर हासिल किए जा सकेंगे।

क्या है नई व्यवस्था और कैसे मिलेगा लाभ?
जिलाधिकारी अविनाश सिंह के निर्देश पर शुरू हुई इस योजना का मकसद शादियों के दौरान होने वाली गैस की किल्लत और कालाबाजारी को रोकना है। जिन घरों में शादी है, उन्हें जिला प्रशासन या पूर्ति विभाग (Supply Department) में एक प्रार्थना पत्र देना होगा। आवेदन के साथ शादी का कार्ड लगाना अनिवार्य है। पत्र में शादी की तारीख, मेहमानों की संख्या और सिलेंडरों की जरूरत का स्पष्ट जिक्र करना होगा। विभाग आवेदन की जांच करेगा। सब कुछ सही पाए जाने पर संबंधित गैस एजेंसी को एक अनुमति पत्र जारी किया जाएगा, जिसके आधार पर अस्थायी कनेक्शन (Temporary Connection) दिया जाएगा।

इस सुविधा का लाभ लेने के लिए आयोजकों को कुछ वित्तीय नियमों का पालन करना होगा:-
- आयोजक को सिलेंडर की तय कीमत चुकानी होगी।
- प्रति कनेक्शन 4500 रुपये सिक्योरिटी मनी के रूप में जमा करने होंगे।
- शादी संपन्न होने के बाद जब खाली सिलेंडर एजेंसी को वापस कर दिए जाएंगे, तब 2400 रुपए रिफंड कर दिए जाएंगे। शेष राशि अस्थाई कनेक्शन के शुल्क के रूप में कटेगी।

कालाबाजारी पर कसेगा शिकंजा
प्रशासन का मानना है कि इस पारदर्शी व्यवस्था से बिचौलियों और कालाबाजारी करने वालों पर लगाम लगेगी। अक्सर शादियों के सीजन में गैस सिलेंडरों के दाम मनमाने ढंग से बढ़ा दिए जाते हैं, लेकिन अब सीधे प्रशासन की निगरानी में सिलेंडर मिलने से आम जनता को आर्थिक चपत नहीं लगेगी।

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