Ayodhya : राम मंदिर चढ़ावा विवाद में बड़ा अपडेट, SIT ने चंपत राय-अनिल मिश्रा को दी क्लीन चिट

अयोध्या: राम मंदिर में कथित चढ़ावा चोरी की जांच कर रही स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम (SIT) ने श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के पूर्व जनरल सेक्रेटरी चंपत राय और ट्रस्ट के पूर्व मेंबर अनिल मिश्रा को क्लीन चिट दे दी है। मंदिर के चढ़ावा को संभालने में गड़बड़ी के आरोप सामने आने के बाद राय और मिश्रा दोनों ने 27 जून को अपने-अपने पदों से इस्तीफा दे दिया था। इसके बाद SIT ने मंदिर में चढ़ावा के मैनेजमेंट और कलेक्शन की जांच के तहत दोनों से पूछताछ की थी।

सूत्रों के मुताबिक, उत्तर प्रदेश होम डिपार्टमेंट ने सोमवार को कथित चढ़ावा चोरी केस में SIT की फाइनल रिपोर्ट आगे की कार्रवाई के लिए श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को सौंप दी। राय ने पूछताछ के दौरान कथित गड़बड़ियों में किसी भी तरह की संलिप्तता से इनकार किया। रिपोर्ट के मुताबिक, उन्होंने इन्वेस्टिगेटर्स को बताया कि उन्होंने खुद इस संदिग्ध चोरी के संबंध में शिकायत दर्ज कराई थी, जिसके बाद आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। 

राय ने यह भी कहा कि चढ़ावा  इकट्ठा करने में ट्रांसपेरेंसी पक्का करना और गड़बड़ियों को रोकना उनकी ज़िम्मेदारी थी और उन्होंने कथित गलत काम के बारे में पता चलने के बाद कार्रवाई की। मंदिर ट्रस्ट के अनुरोध के बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने 13 जून को तीन सदस्यों वाली SIT बनाई थी। सुप्रीम कोर्ट के मामले में दखल देने से पहले पैनल बनाया गया था।
लखनऊ डिविजनल कमिश्नर विजय विश्वास पंत ने इन्वेस्टिगेशन टीम को हेड किया। इंस्पेक्टर जनरल ऑफ़ पुलिस, रेंज, किरण एस और स्पेशल सेक्रेटरी (फाइनेंस) नील रतन कुमार पैनल के दूसरे सदस्य थे। SIT ने 23 जून को राज्य सरकार को अपनी शुरुआती रिपोर्ट सौंपी थी। रिपोर्ट में कई सिफारिशें शामिल थीं और इसके बाद मामले में आगे की कार्रवाई की गई।

शुरुआती रिपोर्ट के आधार पर, ट्रस्ट के सदस्य कृष्णमोहन ने श्री राम जन्मभूमि पुलिस स्टेशन में एक लिखित शिकायत दी। 25 जून को एक FIR दर्ज की गई, जिसमें आठ लोगों और अन्य अज्ञात लोगों को आरोपी बनाया गया। FIR में अविनाश शुक्ला, अनुकल्प मिश्रा, लवकुश मिश्रा, मनीष कुमार यादव, करुणेश पांडे, रमाशंकर मिश्रा, सुभाष श्रीवास्तव और राम शंकर यादव उर्फ टीनू के नाम हैं। सभी नामजद आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है और उन पर भारतीय न्याय संहिता (BNS) और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 13(1)(a) के संबंधित प्रावधानों के तहत मामला दर्ज किया गया है। शुरुआती SIT रिपोर्ट कथित डोनेशन से जुड़ी गड़बड़ियों के संबंध में बाद की FIR और गिरफ्तारियों का आधार भी बनी थी।