बढ़ी हेमंत सोरेन की मुश्किलें, सोहराय भवन निर्माण मामले में सरकार ने कार्रवाई का दिया आदेश

रांची: झारखंड मुक्ति मोर्चा (झामुमो) के कार्यकारी अध्यक्ष हेमंत सोरेन की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। हरमू रोड स्थित सोहराय भवन निर्माण के मामले में सरकार ने कार्रवाई का आदेश दिया है। 20 मई 2019 को राजस्व निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग ने रांची कमिश्नर को एक पत्र लिखा, जिसमें कहा गया है कि जांच रिपोर्ट और महाधिवक्ता की राय संलग्न कर भेजी जा रही है। जांच रिपोर्ट और महाधिवक्ता की राय के आधार पर जरूरी कार्रवाई कर विभाग को सूचित किया जाए।

सोहराय भवन जिस जमीन पर बना है, उसका डीड हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन के नाम से है। यह जमीन किसी आदिवासी की थी। इसे कोई बाहर का व्यक्ति नहीं खरीद सकता है। बाद में उसी जमीन पर सोहराय भवन का निर्माण किया गया। मामले की जानकारी देते हुए एडवोकेट जनरल अजीत कुमार ने बताया कि उनसे कानूनी राय मांगी गई थी। भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) ने कहा कि सीएनटी कानून के रक्षक होने का झामुमो का झूठ सामने आ गया। खुद झामुमो के सुप्रीमो ने सीएनटी कानून की धज्जियां उड़ा कर गरीब आदिवासी से कौड़ियों के मोल पर सोहराय भवन की जमीन खरीदी थी।

प्रदेश प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने कहा कि कानून अपना काम कर रहा है। राज्य सरकार के लिए कानून की नजर में सभी बराबर हैं। सोरेन परिवार पर उन्होंने सीएनटी, एसपीटी की धज्जियां उड़ाकर गोड्डा, दुमका, बोकारो, धनबाद और गिरिडीह सहित 7 शहरों में गरीब आदिवासियों से जमीन लेने का आरोप भी लगाया। शाहदेव ने इस मामले में सरकार से जांच कराने की मांग की है। वहीं इस पूरे मामले पर झामुमो प्रवक्ता मनोज पांडेय ने कहा कि विधानसभा चुनाव है इसलिए सरकार इस तरह के हथकंडे अपना रही है।