CM नीतीश का बयान- भूमि विवाद को सुलझाने के लिए नए सिरे से सेटलमेंट का काम जारी

पटनाः बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि राज्य में होने वाले अपराध में कम से कम 60 प्रतिशत मामले भूमि विवाद से जुड़े होते हैं। इसके निराकरण के लिए नए सिरे से सर्वे और सेटलमेंट का काम जारी है।

कुमार ने एक अणे मार्ग स्थित संकल्प में राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के प्रस्तुतीकरण के दौरान कहा कि इसके अलावा अन्य कई महत्वपूर्ण फैसले भी लिए गए हैं ताकि भूमि विवाद के समाधान में तेजी आ सके। मुख्यमंत्री ने कहा कि पारिवारिक बंटवारे की जमीन की रजिस्ट्री मात्र 100 रूपए (50 रुपए स्टैंप ड्यूटी और 50 रुपए निबंधन शुल्क है) के सांकेतिक शुल्क पर निर्धारित की गई है। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि सर्वे सेटेलमेंट के काम को चुनौती के रुप में स्वीकार करते हुए तेजी से पूरा करें।

इससे पूर्व विभाग के प्रधान सचिव विवेक कुमार सिंह ने मुख्यमंत्री के समक्ष प्रस्तुतीकरण दिया। इस दौरान लैंड रिकॉडर्स, लैड सर्वे एंड सेटेलमेंट, लैंड कॉन्सिडेरेशन एवं लैंड एक्यूजिशन पर विस्तृत जानकारी दी गई। प्रस्तुतिकरण में विभाग की मौजूदा सेवाओं जैसे- ऑन लाइन म्युटेशन, ऑनलाइन लगान, ऑनलाइन जमाबंदी, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एवं विभाग द्वारा आने वाले समय में दी जाने वाली सेवाओं के संबंध में भी जानकारी दी गई। इसके अलावा सर्वे ऑपरेशन की अद्यतन स्थिति के बारे में भी जानकारी दी गई। चुनौतियों एवं कठिनाइयों के समाधान के लिए विभाग द्वारा किए जा रहे कार्यों एवं योजनाओं की जानकारी भी मुख्यमंत्री को दी गई।