Edited By Ajay kumar,Updated: 16 Feb, 2020 12:24 PM
कांग्रेस महासचिव मल्लिकार्जुन खड़गे ने संविधान के तहत प्रदत्त आरक्षण को राज्यों द्वारा अनिवार्य रूप से लागू करने के लिए केंद्र से कानून में संशोधन करने की शनिवार को मांग की है।
देहरादूनः कांग्रेस महासचिव मल्लिकार्जुन खड़गे ने संविधान के तहत प्रदत्त आरक्षण को राज्यों द्वारा अनिवार्य रूप से लागू करने के लिए केंद्र से कानून में संशोधन करने की शनिवार को मांग की है।
जानकारी के अनुसार, खड़गे ने कहा कि भाजपा नीत उत्तराखंड सरकार द्वारा अनुसूचित जाति (एससी) और अनुसूचित जनजाति (एसटी) को आरक्षण मुहैया किए बगैर राज्य की सार्वजनिक सेवाओं में पदों को भरने की गलती को निष्प्रभावी करने के लिए कानून में बदलाव जरूरी है। उन्होंने यहां संवाददाता सम्मेलन में कहा, उत्तराखंड सरकार आरक्षण के लिए मामले को कमजोर करने की कोशिश कर रही है।
उल्लेखनीय है कि उच्चतम न्यायालय ने हाल में कहा था कि राज्य सरकारें नियुक्तियों में आरक्षण देने के लिए बाध्य नहीं हैं और पदोन्नति में कोटा का दावा करना मौलिक अधिकार नहीं है। वहीं उच्चतम न्यायालय के फैसले पर निराशा जताते हुए खड़गे ने कहा, न्यायालय ने कई टिप्पणियां की हैं, जैसे आरक्षण मौलिक अधिकार नहीं है, जबकि इसकी जरूरत नहीं थी।
