उत्तराखंड कैबिनेट का फैसला- कमर्शियल वाहन के टैक्स में 3 महीने की छूट

देहरादूनः उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत की अध्यक्षता में गुरुवार को कैबिनेट की अहम बैठक संपन्न हुई। इस बैठक में 15 अहम मुद्दों पर चर्चा हुई, जिनमें से 14 पर कैबिनेट ने मुहर लगा दी है। वहीं कैबिनेट ने कमर्शियल वाहन के टैक्स में 3 महीने की छूट देने का भी फैसला लिया है।

कैबिनेट मंत्री मदन कौशिक ने जानकारी देते हुए बताया कि मंत्रिमंडल ने 2 लाख से अधिक वाणिज्यिक वाहनों के परमिट के नवीनीकरण के लिए 1 साल की छूट प्रदान करने का निर्णय लिया है। इन वाहनों के मालिकों को 3 महीने तक रोड टैक्स नहीं देना होगा।

वहीं कैबिनेट मंत्री ने बताया कि मंत्रिमंडल ने राज्य में पर्यटन उद्योग से जुड़े 1000 से 2.42 लाख लोगों को पर्यटन उद्योग से जोड़ने का भी निर्णय लिया है। इससे उद्योगों को कितनी राहत मिल सकती है, यह देखने के लिए एक उप-समिति बनाई गई है।

इन अहम मुद्दों पर लगी कैबिनेट की मुहरः-
- रजिस्टर्ड श्रमिकों को 1-1 हजार रुपए की राशि दी जाएगी।
- पर्यटन उद्योग में सरकार ने 6 फ़ीसदी की रियायत देने का फैसला लिया है।
- 15 फीसदी की जगह 9 फीसदी टैक्स देना होगा।
- मुख्यमंत्री कृषि विकास योजना की शुरुआत की गई है।
- योजना के तहत किसानों को कई तरह की सुविधाएं दी जाएंगी।
- वन विभाग क्षेत्र में 14 नए पदों का सृजन किया गया।
- उत्तराखंड सूचना लोक संपर्क विभाग की सेवा नियमावली में बदलाव हुआ।
- पर्यटन से जुड़े लोगों को 15 फ़ीसदी की जगह में 6 फीसदी टैक्स जमा करना होगा।
- 5 साल तक बिना अवकाश के रहने वाले डॉक्टर की सेवाएं समाप्त कर दी जाएंगी।