Edited By Moulshree Tripathi,Updated: 28 Nov, 2020 11:17 AM
उत्तर प्रदेश में भ्रष्टाचार को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सख्त हैं। इसके तहत वह जीरो टॉलरेंस की नीति को लेकर आगे चल रहे हैं। इसी क्रम में उन्होंने राजस्व संहिता में
लखनऊः उत्तर प्रदेश में भ्रष्टाचार को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सख्त हैं। इसके तहत वह जीरो टॉलरेंस की नीति को लेकर आगे चल रहे हैं। इसी क्रम में उन्होंने राजस्व संहिता में बदलाव कर कृषि भूमि को गैर कृषि भूमि में परिवर्तित कराने के लिए आन लाइन आवेदन की सुविधा शुरू कर दी है। लोक निर्माण विभाग में टेंडरों के आवंटन प्रक्रिया की चौकीदारी अब हाईटेक प्रहरी करेगा।
बता दें कि कृषि भूमि का लैंड यूज चेंज करवाने के लिए भी अब किसानों को अफसरों की दहलीज पर भटकना नहीं होगा । टेंडर आवंटन प्रक्रिया को भ्रष्टाचार मुक्त और पारदर्शी बनाने के लिए योगी सरकार ने प्रहरी साफ्टवेयर तैनात किया है।
लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों के मुताबिक 15 सितंबर से प्रदेश भर में प्रहरी साफ्टवेयर योजना को लागू कर दिया गया है । विभाग की पूरी टेंडर प्रक्रिया प्रहरी के जरिये होगी। टेंडर प्रक्रिया में शामिल होने वाली कंपनियों के दस्तावेज से लेकर मशीनों और बैंक से जुड़े दस्तावेजों तक की पड़ताल प्रहरी करेगा। राज्य सरकार ने टेंडर प्रक्रिया में विवादित रही स्थानीय विभागीय अधिकारियों की भूमिका भी लगभग खत्म कर दी है ।
