रेप पीड़िता की आत्महत्या पर मानवाधिकार आयोग का यूपी के मुख्य सचिव को नोटिस

लखनऊ: राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने उत्तर प्रदेश के बरेली जिले में कथित बलात्कार की पीड़िता द्वारा आत्महत्या किये जाने के संबंध में मीडिया में आई खबरों पर स्वत: संज्ञान लेते हुए राज्य के मुख्य सचिव एवं पुलिस महानिदेशक को नोटिस जारी किया है। ऐसी सूचना है कि बरेली के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने पीड़िता की शिकायत को नामंजूर करने वाले सब इंस्पेक्टर को निलंबित कर दिया है और मुंशी को लाइन हाजिर किया है। अब इस प्रकरण में प्राथमिकी दर्ज हो गयी है और जांच के आदेश जारी हो चुके हैं । 

आयोग की विज्ञप्ति में गुरुवार को बताया गया कि आयोग ने पाया कि इस संबंध में खबरें, अगर सही हैं तो यह मानवाधिकार उल्लंघन का ‘गंभीर मामला' है। आयोग ने मुख्य सचिव और डीजीपी से इस सिलसिले में विस्तृत रिपोर्ट चार सप्ताह में तलब की है। आयोग ने कहा कि वह मामले की जांच की मौजूदा स्थिति को जानना चाहेगा और यह भी जानकारी चाहेगा कि मृतका के परिजनों को राहत प्रदान की गयी है या नहीं । आयोग ने कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि सरकारी सेवक ने पीड़िता की शिकायत पर समय से कार्रवाई करने की बजाय इसमें विलंब किया । इससे पीड़िता सदमे में आ गयी और उसने अपना जीवन समाप्त करने का फैसला कर डाला। 

आयोग ने कहा कि अगर पुलिस अधिकारी समय पर कार्रवाई करते तो एक मूल्यवान जिन्दगी बच सकती थी । मीडिया खबरों में कहा गया है कि पीड़िता की शिकायत पर प्राथमिकी तभी दर्ज हुई, जब वह पुलिस के आला अधिकारियों से जाकर मिली। उसके बाद भी जांच कर रहे सब इंस्पेक्टर ने कथित रूप से पीड़िता को चिकित्सकीय जांच और बयान दर्ज कराने को कहा। अब बलात्कार के दोनों आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं जबकि दो अन्य को पीड़िता पर टीका टिप्पणी करने के आरोप में पकड़ा गया है ।