BJP बेईमानी नहीं करती तो इंडिया गठबंधन 50 से ज्यादा सीटें जीतता: अखिलेश यादव

UP News: समाजवादी पार्टी (सपा) अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी (BJP) ने बेईमानी नहीं की होती तो उत्तर प्रदेश में इंडिया समूह 50 से भी ज्यादा सीटें जीतता। अखिलेश ने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार के इशारे पर प्रशासन ने कई सीटों पर बेईमानी की। प्रशासन निष्पक्ष रहता तो इंडिया गठबंधन ने जितनी सीटों पर जीत हासिल की है, उससे भी ज्यादा सीटें आती।

PDA का नारा भावना बनकर उभरा हैः अखिलेश
अखिलेश यादव ने कहा कि ''गठबंधन की जीत के लिए मैं पीडीए परिवार का धन्यवाद करता हूं। पीडीए हमारे लिए सिर्फ नारा नहीं है। पीडीए का नारा भावना बनकर उभरा है। इस चुनाव में भी हमने देखा कि रामपुर, बदायूं, साथ-साथ हमारे लोकसभा क्षेत्र कन्नौज में भाजपा के नेताओं ने बूथों पर जाकर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं, वोटरों को परेशान किया। उन्होंने कहा कि इस चुनाव में समाजवादियों को अयोध्या की जनता का आशीर्वाद मिला। अयोध्या में भाजपा सरकार ने लूट और भ्रष्टाचार किया। अयोध्या में भाजपा की हार उसकी नाकामी है। जनता ने वहां समाजवादियों का साथ दिया। भाजपा सरकार में अयोध्या जैसी पावन धरती पर भारी भ्रष्टाचार हुआ। सरकार ने किसानों को माकेर्ट रेट पर मुआवजा नहीं दिया। सदियों से व्यापारियों की दुकानें थी, उन्हें तोड़ दिया गया।''

'भाजपा ने संविधान और आरक्षण के साथ खिलवाड़ किया'
सपा अध्यक्ष ने कहा कि ''भाजपा सरकार ने संविधान और आरक्षण के साथ खिलवाड़ किया। लेटरल एंट्री के जरिए इसी सरकार ने पहले तमाम भर्तियां की, उसमें आरक्षण का पालन नहीं किया। कई विभागों में लेटरल एंट्री से भर्ती हुई लेकिन आरक्षण का पालन नहीं हुआ। कृषि विभाग में न जाने कितने लोग लेटरल एंट्री से आये थे क्या उसमें आरक्षण दिया गया था। समाजवादियों ने पहले भी कहा था भाजपा आरक्षण का नुकसान करती है। वाइस चांसलर की नियुक्तियों में पीडीए परिवार के लोग कहां है। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार भेदभाव करती है। सुल्तानपुर मामले में मुख्य आरोपी पर ज्यादा मुकदमे है, वह सरेंडर करता है और मंगेश यादव को पुलिस दो सितम्बर को घर से उठाती है और पांच सितम्बर को मार दिया जाता है। इनसे पहले किसी भी मुख्यमंत्री ने जेल में जाकर माफिया के साथ चाय-कॉफी नहीं पी थी। उत्तर प्रदेश के किसी और मुख्यमंत्री ने अपने मुकदमे वापस नहीं लिए थे। इस सरकार के सात साल हो गये, क्या उसने कभी प्रदेश के टॉप टेन माफियाओं की सूची जारी की।''