गाजियाबादः बिना नक्शा पास कराए धड़ल्ले से चल रहा अवैध निर्माण का काम, लोग परेशान

Edited By Tamanna Bhardwaj,Updated: 17 Jun, 2019 05:55 PM

ghaziabad the illegal construction work

सरकार की लाख कोशिशों के बावजूद भी अवैध निर्माण पर रोक नहीं लग पा रही है। जिम्मेदारों से मिलीभगत के चलते इंजीनियर धड़ल्ले से अवैध निर्माण करा रहे हैं। ताजा प्रकरण गाजियाबाद का है। जहां आवास एवं विकास परिषद के 4 इंजीनियरों के खिलाफ डेढ़ व...

गाजियाबादः सरकार की लाख कोशिशों के बावजूद भी अवैध निर्माण पर रोक नहीं लग पा रही है। जिम्मेदारों से मिलीभगत के चलते इंजीनियर धड़ल्ले से अवैध निर्माण करा रहे हैं। ताजा प्रकरण गाजियाबाद का है। जहां आवास एवं विकास परिषद के 4 इंजीनियरों के खिलाफ डेढ़ वर्ष पूर्व अवैध निर्माण की कार्रवाई की गई, बावजूद इसके अवैध रूप से फलैट बनाने का कार्य जोरों पर चल रहा है। हैरत की बात ये है कि बिना नक्शा पास कराए घूंघट की आड़ में ये सब काम चल रहा हैं। अब इस मामले की शिकायत मुख्यमंत्री एवं एटीभूमाफिया पोर्टल पर की गई है।
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नियम और कानून ताक पर रखकर हो रहा अवैध निर्माण
जानकारी के मुताबिक, पिछले दो दशक से वसुंधरा के सेक्टर 1 से लेकर 18 तक नियम और कानून ताक पर रखकर बिल्डर आवास एवं विकास परिषद के अधिशासी अभियंता, सहायक अभियंता, अवर अभियंताओं की साठगांठ से एकल यूनिट के अन्तर्गत छोटे-छोटे भूखंडो पर 15 से 16 फलैट बनाने कार्य बदस्तूर जारी है। वसुंधरा में सबसे ज्यादा अवैध निर्माण सेक्टर 1, 2 2B 3, 4, 5 आदि सेक्टरों में हो रहा है।
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चार इंजीनियरों के खिलाफ कार्रवाई होने के बावजूद अवैध निर्माण जारी
जबकि करीब डेढ़ वर्ष पूर्व आवास विकास के वसुंधरा (गाजियाबाद) कार्यालय के अधिशासी अभियंता राजीव कुमार, सहायक अभियंता एम बी कौशिक, अवर अभियंता राजीव वर्मा, प्रवेश गौड़़ को बटवारे को लेकर एक वीडियो भी वायरल हुआ उसके बाद आवास आयुक्त ने चारों इंजीनियरों के खिलाफ कार्रवाई की और तबादला लखनऊ व मेरठ कर दिया। अब दो इंजीनियर वापस गाजियाबाद आ गए। चारों इंजीनियरों पर कार्रवाई होने के बावजूद अवैध निर्माण जोरों से चल रहा है। अवैध खनन भी किया जा रहा है।
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अब सीएम योगी तक पहुंची शिकायत
इतना ही नहीं बिना सरकारी अधिकारियों से मिलीभगत के चलते बिजली के खंभे भी हटा दिए गए। और तो और सड़कों से अवैध छजे भी उठा लिए गए। जिससे आम जनता को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, लोग शिकायत पर शिकायत कर रहे हैं, लेकिन मामला जस का तस है।
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अब एक संस्था के अध्यक्ष अनिल कुमार ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से शिकायत की है। साथ ही आवास आयुक्त, सयुंक्त आवास आयुक्त, कमीशनर मेरठ, डीएम आदि अधिकारियों से अवैध निर्माण रोकने की मांग की है। अब देखना ये होगा कि सरकार इस अवैध निर्माण के पूरे मामले पर क्या और कब कार्रवई करती है।

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