Edited By Pooja Gill,Updated: 05 Nov, 2024 09:16 AM
69000 Teacher Recruitment Case: उत्तर प्रदेश 69000 शिक्षक भर्ती आरक्षण घोटाला मामले में लंबे समय से प्रदर्शन कर रहे अभ्यर्थी आज कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष व सांसद राहुल गांधी से मुलाकात करेंगे। अभ्यर्थी राहुल गांधी से आज रायबरेली...
69000 Teacher Recruitment Case: उत्तर प्रदेश 69000 शिक्षक भर्ती आरक्षण घोटाला मामले में लंबे समय से प्रदर्शन कर रहे अभ्यर्थी आज कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष व सांसद राहुल गांधी से मुलाकात करेंगे। अभ्यर्थी राहुल गांधी से आज रायबरेली में मुलाकात करेंगे और उनसे न्याय के लिए मांग करेंगे। इससे पहले अभ्यर्थी सोमवार को देवरिया में केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल से मिल चुके है।
अभ्यर्थी राहुल से करेंगे न्याय की मांग
जानकारी के मुताबिक, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी मंगलवार को यानी आज (5 नवंबर) अपने संसदीय क्षेत्र रायबरेली दौरे पर रहेंगे। राहुल मंगलवार को सुबह करीब 8:15 पर दिल्ली से उड़ान भर कर लखनऊ पहुंचेंगे उसके बाद वह वहां से सीधे रायबरेली आएंगे, वहां से करीब 10:45 पर डिग्री कालेज चौराहे शहीद चौक पर पहुंचने का कार्यक्रम है। जहां उनके द्वारा नवनिर्मित चौराहे का नगर पालिका के सौजन्य से उद्घाटन होगा। इसी दौरे के दौरान 69000 शिक्षक भर्ती अभ्यर्थियों का एक प्रतिनिधिमंडल राहुल गांधी से मिलेगा। अभ्यर्थियों का नेतृत्व कर रहे धनंजय गुप्ता ने बताया कि चयनित आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी राहुल से मिलकर न्याय दिलाने की मांग करेंगे।
अभ्यर्थियों ने सीएम की पीएम से मुलाकात को बताया चुनावी
बता दें कि 69000 शिक्षक भर्ती में चल रहे मामले में पिछले दिन इलाहाबाद हाईकोर्ट के डबल बेचने पुरानी सभी सूची रद्द करते हुए नए सिरे से आरक्षण के नियमों के अनुसार सूची बनाने के निर्देश दिए थे, इसके तुरंत बाद लगभग 4 साल से इस भर्ती में आरक्षण में गड़बड़ी का आरोप लगाते रहे। आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों ने इस आदेश को तुरंत लागू करने के लिए धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया था। आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी सरकार से इसका पालन किए जाने के लिए आग्रह भी किया। लेकिन सरकार इस पर आगे नहीं बढ़ पाई और अब यह मामला सुप्रीम कोर्ट में सुना जा रहा है। वहीं, इस मामले को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से हुई मुलाकात को अभ्यर्थियों ने चुनावी मुलाकात बताया है। क्योंकि यह मामला प्रदेश सरकार का है इसमें प्रधानमंत्री की कोई भूमिका ही नहीं हैं। प्रदेश सरकार चाहे तो इस मामले का तत्काल समाधान हो सकता है।