यूपी की असीमित क्षमता से एक हजार अरब डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने में मदद मिलेगी: योगी

लखनऊ: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को कहा कि उत्तर प्रदेश की असीमित उत्पादकता से राज्य को एक हजार अरब रुपये की अर्थव्यवस्था बनाने में मदद मिलेगी। आदित्यनाथ ने यहां योजना भवन में एक हजार अरब डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने के लक्ष्य से जुड़ी समीक्षा बैठक को संबोधित करते हुए यह बात कही। यहां जारी एक आधिकारिक बयान में कहा गया कि बैठक में राज्य सरकार के मंत्रियों, वरिष्ठ अधिकारियों, सलाहकारों और विशेषज्ञों ने भाग लिया, जिसमें लक्ष्य को साकार करने के लिए जारी प्रयासों, अब तक प्राप्त हुए परिणामों और भविष्य की नीतियों पर चर्चा की गई। बयान के अनुसार परामर्श एजेंसी ‘डेलॉइट इंडिया' ने राज्य के वर्तमान आर्थिक माहौल के बारे में क्षेत्रवार विस्तृत जानकारी दी।

आदित्यनाथ ने कहा कि पिछले सात वर्ष के नियोजित प्रयासों के कारण, उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था आज “सर्वकालिक सर्वश्रेष्ठ” स्थिति में है। उन्होंने कहा, "2021-22 में राज्य की कुल जीडीपी 16.45 लाख करोड़ रुपये थी जो आज 2023-24 में बढ़कर 25.48 लाख करोड़ रुपये से अधिक हो गई है। इस वर्ष हमारा जीएसडीपी लक्ष्य 32 लाख करोड़ रुपये है। सभी के सहयोग से यह लक्ष्य भी हासिल कर लिया जाएगा।" मुख्यमंत्री ने कहा, "इन सात वर्षों में जीडीपी और प्रति व्यक्ति आय दोगुनी से अधिक हो गई है। आज उत्तर प्रदेश देश की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाले राज्य के रूप में देश के विकास का इंजन बन रहा है।

आदित्यनाथ ने कहा कि क्षेत्रवार विकास के सरकारी प्रयासों से अप्रत्याशित परिणाम मिल रहे हैं। उन्होंने कहा कि व्यापार, होटल, परिवहन और प्रसारण से संबंधित संचार सेवाओं में प्रगति हुई है और अन्य क्षेत्रों में भी यही स्थिति है। मुख्यमंत्री ने कहा कि एक हजार अरब अमेरिकी डॉलर के लक्ष्य को हासिल करने के लिए सभी विभागों का योगदान महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि यह एक महत्वाकांक्षी लक्ष्य है और पिछले साल का रिपोर्ट कार्ड विभागों के सक्रिय प्रयासों को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि हमारी नीति और योजना सही दिशा में आगे बढ़ रही है, लेकिन इस महत्वपूर्ण लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हमें अपनी गति को और तेज करने की आवश्यकता है।

आदित्यनाथ ने कहा कि ''नियमित निगरानी आवश्यक है और इसे सुविधाजनक बनाने के लिए, प्रत्येक विभाग में एक नोडल अधिकारी नियुक्त किया जाना चाहिए।" उन्होंने कहा कि "नोडल अधिकारी साप्ताहिक समीक्षा बैठकें आयोजित करेंगे, जिसमें प्रमुख सचिव स्तर पर पाक्षिक समीक्षा और विभागीय मंत्री स्तर पर मासिक समीक्षा होगी।" उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि सफलता के लिए "सटीक डेटा संग्रह" आवश्यक है और उनकी विशेषज्ञता का लाभ उठाने के लिए सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के साथ संचार और समन्वय स्थापित करना महत्वपूर्ण है। आदित्यनाथ ने कहा, "हमारे उद्देश्य स्पष्ट हैं और प्रभावी नीतियों और रणनीतियों को लागू करने के लिए सहयोगात्मक कार्रवाई की आवश्यकता होगी।