वायु गुणवत्ता सुधारने के लिए केंद्र, राज्यों और स्थानीय प्रशासनों के समन्वित प्रयास जरूरी: भूपेंद्र यादव

नयी दिल्ली /लखनऊः केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा कि केंद्र ने राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम (एनसीएपी) के तहत आने वाले 131 शहरों में वायु गुणवत्ता में सुधार के लिए पिछले चार साल में 8,915 करोड़ रुपये उपलब्ध कराये हैं।

वायु गुणवत्ता में सुधार के लिए सतत प्रयासरत है केंद्र और राज्य सरकारें
एनसीएपी के तहत आने वाली राष्ट्रीय सर्वोच्च समिति की बुधवार को हुई बैठक को संबोधित करते हुए यादव ने इस बात पर जोर दिया कि वायु गुणवत्ता में सुधार के लिए केंद्र और राज्य सरकारों, केंद्रशासित प्रदेशों के प्रशासनों, शहरी स्थानीय निकायों और राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों के समन्वित प्रयास जरूरी हैं। एक विज्ञप्ति के अनुसार यादव ने इस कार्यक्रम के तहत वित्त वर्ष 2021-22 में वायु गुणवत्ता बेहतर करने वाले 95 शहरों और राष्ट्रीय परिवेशी वायु गुणवत्ता मानक को पूरा करने वाले 20 शहरों के शानदार प्रदर्शन की सराहना की।



सिंधु-गंगा के मैदानी क्षेत्र में अपनाए गए एयरशेड दृष्टिकोण के महत्व की चर्चा की
उन्होंने सिंधु-गंगा के मैदानी क्षेत्र में अपनाए गए एयरशेड दृष्टिकोण के महत्व की चर्चा की और वायु प्रदूषण के मुद्दे को हल करने के लिए क्षेत्रीय सहयोग की आवश्यकता पर विशेष जोर दिया। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने 10 जनवरी, 2019 को राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम (एनसीएपी) को राष्ट्रीय स्तर की एक रणनीति के रूप में शुरू किया था जिसमें देश में शहर और क्षेत्रीय स्तर पर वायु प्रदूषण को कम करने के लिए आवश्‍यक कदमों को रेखांकित किया गया है। एनसीएपी के तहत 24 राज्यों के लक्षित 131 शहरों में 2025-26 तक पार्टिकुलेट मैटर (पीएम10) के स्तर में 40 प्रतिशत तक की कमी का लक्ष्य रखा गया है।

राज्य मंत्री अश्विनी कुमार चौबे ने 9 शहरों को मिले स्वच्छ वायु सर्वेक्षण के लिए दी बधाई
पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री अश्विनी कुमार चौबे ने लखनऊ, प्रयागराज, वाराणसी, मुरादाबाद, फिरोजाबाद, अमरावती, देवास, सुंदर नगर और नालागढ़ जैसे नौ शहरों को वित्त वर्ष 2022-23 के लिए आयोजित स्वच्छ वायु सर्वेक्षण के तहत नकद पुरस्कार प्राप्त करने के लिए बधाई दी। उन्होंने सभी शहरों से वायु गुणवत्ता बढ़ाने के उपाय करने और रैंकिंग फ्रेमवर्क में भाग लेने का अनुरोध किया। उन्होंने राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों से एनसीएपी शहरों में हरित क्षेत्र को बढ़ाने के लिए ‘नगर वन योजना' और ‘अमृत' के तहत अपने प्रस्ताव प्रस्‍तुत करने का अनुरोध किया। बैठक में पर्यावरण की रक्षा और संरक्षण हेतु नागरिक केंद्रित कदम उठाने के लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा शुरू किए गए ‘मिशन लाइफ' के महत्व पर विशेष जोर दिया गया।