Edited By Pooja Gill,Updated: 16 Jan, 2024 04:15 PM
CM Yogi News: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज यानी मंगलवार सुबह गोरखनाथ मंदिर में जनता दरबार लगाया। इस दौरान उन्होंंने जनता दर्शन में आएं सभी फरियादियों की समस्याएं सुनीं। इसके बाद उन्होंने अधिकारियों...
CM Yogi News: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (CM Yogi) ने आज यानी मंगलवार सुबह गोरखनाथ मंदिर में जनता दरबार (Janta Darbar) लगाया। इस दौरान उन्होंंने जनता दर्शन में आएं सभी फरियादियों की समस्याएं सुनीं। इसके बाद उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि किसी की जमीन पर अवैध कब्जा करने वाले भू माफिया और कमजोरों को उजाड़ने वाले दबंग किसी भी दशा में बख्शे न जाएं। उनके खिलाफ कठोरतम कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। सरकार का संकल्प है कि किसी के भी साथ अन्याय नहीं होने दिया जाएगा।
सीएम ने 150 लोगों की सुनी फरियाद
बता दें कि गोरखपुर मंदिर परिसर के महंत दिग्विजयनाथ स्मृति भवन में कुर्सियों पर बैठाए गए लोगों तक सीएम योगी खुद पहुंचे और एक-एक करके सबकी समस्याएं सुनीं। इस दौरान करीब 150 लोगों से मुलाकात कर उन्होंने सबको आश्वस्त किया कि उनके रहते किसी के साथ नाइंसाफी नहीं होगी। सबके प्रार्थना पत्रों को संबंधित अधिकारियों को संदर्भित करते हुए त्वरित और संतुष्टिपरक निस्तारण का निर्देश देने के साथ लोगों को भरोसा दिलाया कि सरकार हर पीड़ित की समस्या का समाधान कराने के लिए द्दढ़ संकल्पित है। कुछ लोगों ने भू माफिया द्वारा जमीन कब्जा करने की शिकायत की। इस पर मुख्यमंत्री ने कहा कि भू माफिया को करारा सबक सिखाया जाएगा। उनके रहते कोई भी किसी कमजोर या गरीब को उजाड़ नहीं पाएगा।
सीएम ने अधिकारियों को दिए निर्देश
मुख्यमंत्री योगी ने पास में मौजूद प्रशासन व पुलिस के अफसरों को निर्देशित किया कि जबरन जमीन कब्जा करने वालों को चिन्हित कर उनके खिलाफ सख्त विधिक कार्रवाई करें। सुनिश्चित किया जाए कि कोई भी दबंग, माफिया, अपराधी किसी की जमीन पर कब्जा न करने पाए। मुख्यमंत्री के समक्ष जनता दर्शन में कई लोग इलाज के लिए आर्थिक सहायता की गुहार लेकर पहुंचे थे। सीएम योगी ने उन्हें आश्वस्त किया कि सरकार इलाज के लिए भरपूर मदद करेगी। उनके प्रार्थना पत्रों को अधिकारियों को हस्तगत करते हुए मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया कि इलाज से जुड़ी इस्टीमेट की प्रक्रिया को जल्द से जल्द पूर्ण करा कर शासन में उपलब्ध कराया जाए।