बिहार कैबिनेट ने नई बालू नीति को दी मंजूरी, अब एक व्यक्ति को केवल 2 घाटों का ही मिलेगा ठेका

पटनाः मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में मंगलवार को कैबिनेट की बैठक हुई। इस बैठक में 19 प्रस्तावों पर कैबिनेट की मुहर लगी। बैठक में नीतीश सरकार ने नई बालू नीति को मंजूरी दे दी है। इसके अतिरिक्त बिहार सिपाही भर्ती चयन प्रक्रिया में संशोधन को भी मंजूरी दे दी गई है।

नई बालू नीति के तहत एक व्यक्ति अब केवल 2 घाट या अधिकतम 200 हेक्टेयर खनन क्षेत्र में ही खुदाई करवा सकता है। इसके साथ ही नदियों के इलाके का भी बंटवारा होगा। मंत्रिमंडल ने प्रदेश में सिपाही नियुक्ति के पूर्व के नियम में मामूली बदलाव करते हुए सिपाही बहाली में खिलाड़ियों के लिए एक प्रतिशत पद आरक्षित कर दिए हैं। राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ियों को उनकी खेल प्रतिभा के आधार पर सिपाही की बहाली में मौका दिया जाएगा।

इसके अतिरिक्त नेपाल हितकारी योजना 2009 गंडक परियोजना में सामग्री ढुलाई के लिए 1.99 करोड़ को मंजूरी मिली। पटना जिला के मनेर में आर्सेनिक प्रभावित क्षेत्रों में पानी सप्लाई के लिए 108 करोड़ मंजूर किए गए। बाण सागर जलाशय के संचालन के लिए मध्य प्रदेश सरकार को भुगतान के लिए 34.22 करोड़ मंजूर किए गए। बिहार कैबिनेट की बैठक में पटना हाईकोर्ट के लिए स्टाफ कार ड्राइवर के छह पद के सृजन की मंजूरी मिली। कई अनुमंडल न्यायालय में विभिन्न पदों के सृजन को भी मंजूरी दी गई।