योगी ने जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट की बिडिंग प्रक्रिया सफल होने पर दी बधाई

लखनऊ: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट परियोजना की बिडिंग प्रक्रिया सफल होने पर इससे जुड़े सभी लोगों को बधाई दी है। योगी ने आशा व्यक्त की है कि ग्रीनफील्ड अन्तररष्ट्रीय एयरपोर्ट के विकास का कार्य समयबद्ध तरीके से पूर्ण किया जाएगा। राज्य सरकार द्वारा परियोजना के विकासकर्ताओं को हर सम्भव सहयोग प्रदान किया जाएगा। उन्होंने ने नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट परियोजना के सम्बन्ध में भारत सरकार द्वारा प्रदान किए जा रहे सहयोग के लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के प्रति आभार व्यक्त किया है।       

यह जानकारी देते हुए शुक्रवार को यहां राज्य सरकार के प्रवक्ता ने बताया कि किसी अन्तररष्ट्रीय ख्याति प्राप्त एयरपोटर् द्वारा भारत में पहली बार बिडिंग के माध्यम से पीपीपी मोड पर नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जेवर,गौतमबुद्ध नगर को विकसित करने के लिए ज्यूरिख एयरपोटर् इंटरनेशनल एजी द्वारा सबसे ऊंची बोली लगाई गयी। उन्होंने बताया कि नोएडा इंटरनेशनल एयरपोटर् परियोजना की फाइनेन्शियल बिड्स आज खोली गईं। फाइनेन्शियल बिडिंग का मापदण्ड निर्धारित किया गया था। इसमें चारों बिडर्स.ज्यूरिख एयरपोर्ट  इंटरनेशनल एजी-400.97 रुपए, अदानी एंटरप्राइजेज लिमिटेड-360 रुपए, दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोटर् लिमिटेड 351 रुपए तथा एंकरेज इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट होल्डिंग लिमिटेड 205 रुपए सम्मिलित हैं।      

 प्रवक्ता ने बताया कि मुख्यमंत्री की प्रेरणा एवं केन्द्र सरकार के सहयोग से लगभग 20 वर्ष से लम्बित इस परियोजना को विगत 02 वर्षों में धरातल पर उतारे जाने की दिशा में सफलता प्राप्त हुई है। केन्द्र सरकार द्वारा इस प्रोजेक्ट के लिए त्वरित निर्णय लिए गए और साइट क्लीयरेन्स तथा इन-प्रिंसिपल अप्रूवल प्रदान किया गया। राज्य सरकार द्वारा त्वरित गति से कार्यवाही करते हुए भूमि का अधिग्रहण एवं एयरपोटर् के विकासकर्ता के चयन हेतु ग्लोबल टेंडर/बिडिंग की कार्यवाही की गई।        

इस परियोजना के द्वारा पीपीपी मोड पर एयरपोटर् का विकास करने के लिए इसी साल 30 मई को ग्लोबल टेंडर करते हुए बिडिंग प्रक्रिया प्रारंभ की गई थी। प्री बिड कॉन्फ्रेंस की तिथि 15 जुलाई, थी। टेक्निकल बिड 06 नवम्बर को खोली गई थी। इस परियोजना के लिए कुल 1334 हेक्टेयर भूमि की आवश्यकता थी। जिसमें 1239 हेक्टेयर भूमि निजी भू-स्वामियों की भूमि थी, जिसे भूमि अर्जन, पुनर्वासन एवं व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम-2013 के तहत अधिग्रहीत किया गया है। अब तक लगभग 83 प्रतिशत भूमि पर कब्जा प्राप्त किया जा चुका है तथा शेष भूमि भी शीघ्र प्राप्त कर ली जाएगी।       

प्रवक्ता ने बताया कि इस परियोजना में भूमि अधिग्रहण के लिए लगभग 4080 करोड़ रुपए राज्य सरकार तथा नोएडा, ग्रेटर नोएडा और यमुना एक्सप्रेस-वे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी द्वारा संयुक्त रूप से व्यय की गई है। इस परियोजना के लिए अभी तक आवश्यक समस्त धनराशि सरकार द्वारा अवमक्त की जा चुकी है।