बाढ़ से बचने के लिए प्रशासन ने कसी कमर, स्वास्थ्य मंत्री ने वीडियो कॉन्फ़्रेंसिंग के जरिए दिए निर्देश

लखनऊः प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने बाढ़ से प्रभावित क्षेत्रों को सहायता प्रदान करने के लिए चिकित्सा अधिकारियों वीडियो कॉन्फ़्रेंसिंग के जरिए निर्देश दिए। उन्होंने अधिकारियों को बाढ़ से प्रभावित जनपदों में पर्याप्त मात्रा में दवाइयां देने के लिए निर्देश दिए। साथ ही उन्होंने आम जनता को कंट्रोल रूम के नम्बरों की जानकारी उपलब्ध कराने हेतु व्यापक प्रचार-प्रसार किया।

अस्पतालों में हो साफ-सफाई की व्यवस्था
इतना ही नहीं सिंह ने कहा कि बारिश के दृष्टिगत अस्पतालों में साफ-सफाई की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित कराई जाए। उन्होंने कहा कि बाढ़ पीड़ितों को आवश्यकतानुसार 102 और 108 एम्बुलेंस की सेवा प्रत्येक दशा में उपलब्ध कराई जाए। अस्पतालों में बाढ़ का पानी नहीं घुसना चाहिए। यदि पानी आ गया तो तत्काल उसकी निकासी का प्रबंध कराया जाए।

बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में दवाइयां प्रदान करने के निर्देश
उन्होंने सभी चिकित्सा अधिकारियों को निर्देश दिए कि पर्याप्त मात्रा में दवाइयों (जैसे- एंटी स्नेक वेनोम, क्लोरीन टेबलेट्स, ओआरएस, पेरासिटामोल, ब्लीचिंग पाउडर, एंटी रेबीज़ वैक्सीन आदि) की उपलब्धता सुनिश्चित कराई जाए। उन्होंने कहा कि मुख्य चिकित्सा अधिकारी बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों की समस्त रिपोर्ट शाम 4 बजे तक शासन को उपलब्ध कराएं, जिससे शासन स्तर से मोनिटरिंग की जा सके।

मूलभूत सुविधाए प्राथमिकता से उपलब्ध कराई जाएं
उन्होंने कहा कि अस्पताल परिसर में विद्युत दुर्घटना न हो, इसके लिए उचित कदम उठाये जाएं। सिंह ने कहा कि बाढ़ के कारण उत्पन्न होने वाली संक्रामक बीमारियों से निपटने के लिए सभी इंतजाम किया जाएं। साथ ही अन्य सम्बंधित विभागों से सामंजस्य स्थापित कर बाढ़ पीड़ितों को मूलभूत सुविधाए प्राथमिकता से उपलब्ध कराई जाएं।

बाढ़ चौकियों पर तैनात कर्मचारी इमानदारी से करें काम 
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि बाढ़ चौकियों पर तैनात किए गए कर्मचारी टीम भावना के साथ कार्यरत रहें और अपने दायित्यों का निर्वहन पूरी इमानदारी एवं निष्ठा से करें। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में आवश्यकतानुसार दवाइयों की उपलब्धता की स्टॉक पोजीशन की फिजिकल वेरिफिकेशन भी किया जाए। उन्होंने कहा कि बाढ़ से सम्बंधित पूरी व्यवस्था सिर्फ कागज़ पर ही नहीं बल्कि धरातल पर भी होनी चाहिए। इसमें किसी भी स्तर पर किसी भी प्रकार की लापरवाही पाए जाने पर सम्बंधित के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही की जाएगी।