'विशेष अदालत सुनेगी सांसदों, विधायकों के खिलाफ लंबित आपराधिक मामले'

इलाहाबादः इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने कहा कि एक अनुमान के मुताबिक, राज्य में सांसदों और विधायकों के खिलाफ करीब 800-900 आपराधिक मामले लंबित हैं और उम्मीद है कि ये सभी मामले 15 दिन के भीतर विशेष अदालत को स्थानांतरित कर दिए जाएंगे। 

दो न्यायाधीशों की पीठ ने कहा कि इस राज्य के निर्वाचित प्रतिनिधियों के खिलाफ 500 से अधिक आपराधिक मामलों को विशेष अदालत (सांसद/विधायक) को स्थानांतरित किया जाता है। विशेष अदालत का गठन सांसदों/विधायकों के खिलाफ आपराधिक मामलों के त्वरित निपटाने के लिए किया गया है।  

मुख्य न्यायाधीश डी.बी. भोसले और न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा की पीठ ने जौनपुर के सूरज कुमार यादव द्वारा दायर एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए यह टिप्पणी की। यादव ने गोसाईगंज सीट से भाजपा विधायक इंद्र प्रताप तिवारी उर्फ खाबू के खिलाफ आपराधिक मामले का जल्द निपटारे करने का अनुरोध करते हुए यह जनहित याचिका दायर की है।  

अदालत ने कहा कि सांसदों/विधायकों के खिलाफ लंबित आपराधिक मामलों का त्वरित निपटान करने के उच्च न्यायालय के आदेश का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए एक विशेष अदालत का पहले ही गठन किया जा चुका है जो इलाहाबाद में काम कर रही है और इस संबंध में प्रशासनिक पक्ष को लेकर विभिन्न निर्देश जारी किए गए हैं।  मामले की अगली सुनवाई दो सप्ताह बाद की जाएगी।