सपा ने लगाया योगी सरकार पर लोकतंत्र की हत्या करने का आरोप कहा- सरकार देश के संविधान को नहीं मानती

Edited By Prashant Tiwari,Updated: 07 Dec, 2022 01:57 PM

sp accused the yogi government of killing democracy

उत्तर प्रदेश की मैनपुरी लोकसभा व रामपुर व खतौली विधानसभा उपचुनाव व विधानसभा के शीतकालीन सत्र के समापन के दूसरे दिन सपा नेताओं ने सपा मुख्यालय लखनऊ में प्रेस क्रांफ्रेस कर BJP व राज्य सरकार पर जमकर हमला बोला

लखनऊ (अश्वनी सिंह) : उत्तर प्रदेश की मैनपुरी लोकसभा व रामपुर व खतौली विधानसभा उपचुनाव व विधानसभा के शीतकालीन सत्र के समापन के दूसरे दिन सपा नेताओं ने सपा मुख्यालय लखनऊ में प्रेस क्रांफ्रेस कर BJP व राज्य सरकार पर जमकर हमला बोला सपा सचेतक मनोज पांडे ने कहा कि राज्य सरकार उत्तर प्रदेश में लोकतंत्र की हत्या कर रही है। विपक्ष के नेताओं को सदन में बोलने का मौका नहीं दिया जा रहा है। सरकार किसानों की जगह दलालों से धान खरीद रही है।  

प्रशासन के कारण कम वोट पड़े
लखनऊ स्थित पार्टी मुख्यालय में बुधवार को प्रेस वार्ता कर समाजवादी पार्टी के नेताओं ने सरकार पर जमकर हमला बोला सपा प्रवक्ता व सचेतक मनोज पांडे ने कहा कि योगी सरकार यूपा में लोकतंत्र की हत्या कर रही है। लोकसभा व विधानसभा के उपचुनाव में सरकार ने  आतंक की हद पार कर दी। प्रशासन का गलत इस्तेमाल कर लोगों को वोट नहीं डालने दिया गया। पुलिस ने लोगों की जाति व धर्म देख कर मारा। यहां तक बुजुर्ग व महिलाओं को भी पुलिस ने नहीं बख्शा। पुलिस प्रशासन के ज्यादती के कारण रामपुर में सामान्य से भी कम वोट पड़े। मैनपुरी व खतौली में 50 % से ज्यादा वोटिंग नहीं हो पाई।    

संविधान को नहीं मानती योगी सरकार
प्रेस वार्ता में मनोज पांडे ने कहा कि योगी सरकार देश के संविधान और सुप्रीम कोर्ट के आदेशों को भी नहीं मान रही है। संविधान का खुलेआम उल्लंघन किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद राज्य सरकार किसानों की जगह दलालों से धान खरीद रही है। इस सरकार में सभी वर्ग के लोग दुखी है। किसान, नौजवान, बुजुर्ग, महिला व्यापारी सभी त्रस्त है।

विपक्ष को बोलने का मौका नहीं दिया
सपा नेताओं ने सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि कल एकाएक सदन स्थगित कर दिया जबकि कल की कार्रवाई में कई बड़े मुद्दे शामिल थे। सरकार विपक्ष के नेताओं के सवाल से डरती है। इसलिए कल हमें सदन में बोलने का मौका नहीं दिया गया। सरकार की निष्क्रियता का इससे बड़ा सबुत क्या होगा कि सदन के सदन के 9 महीने बाद भी विधानसभा कि कमेटीयों का गठन नहीं हो पाया है। जिससे जनसरोकार के हज़ारों याचिकाओं पर कोई निर्णय नहीं हो पा रहा है। 

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