Edited By Umakant yadav,Updated: 25 Jan, 2021 03:07 PM
उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार की आबकारी नीति पर शियासत गरमा गई है। आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रभारी राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने सरकार पर जोरदार हमला बोलते हुए कहा कि योगी सरकार ने मजाकिया आबकारी नीति बनाई है...
लखनऊ: उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार की आबकारी नीति पर शियासत गरमा गई है। आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रभारी राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने सरकार पर जोरदार हमला बोलते हुए कहा कि योगी सरकार ने मजाकिया आबकारी नीति बनाई है कि आप घर में शराब पिएंगे या रखेंगे तो आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा। सिंह ने कहा कि मैं आदित्यनाथ की सरकार से पूछना चाहता हूं कि आप के कितने विधायक कितने मंत्री, अधिकारी, लाइसेंस लेंगे पहले इसका शपथ पत्र आप अपने मंत्रिमंडल से दिलवाएं। अपने विधायकों और अधिकारियों से दिलाएं कि वो शराब पीते हैं या नहीं पीते हैं।
उन्होंने कहा कि योगी की सरकार में प्रदेश के कई जिलों में जहरीली शराब पीने से कितने लोगों की जान चली गई लेकिन सरकार अपने फायदे में लगी है। वे पहले आबकारी नीति पर अपने मंत्री और विधायकों से शपथ पत्र दिलवाएं। मैं शपथ देने को तैयार हूं कि ‘नहीं पीता शराब’।
गौरतलब है कि योगी सरकार की नई आबकारी नीति के तहत निजी प्रयोग के लिए व्यक्तियों को निर्धारित फुटकर सीमा से अधिक मदिरा क्रय, परिवहन या निजी कब्जे में रखने के लिए लाइसेंस लेना होगा। इसके लिए निर्धारित शर्तो के अधीन प्रत्येक वर्ष 12,000 रुपए लाइसेंस फीस और प्रतिभूति धनराशि 51,000 रुपए जमा करनी पड़ेगी। नई नीति के तहत प्रति व्यक्ति या एक घर मे सिर्फ छह लीटर मदिरा के क्रय, परिवहन या निजी कब्जे में रखने की सीमा निर्धारित है। इससे अधिक शराब रखने पर आबकारी विभाग से लाइसेंस लेना होगा।
आबकारी विभाग के अपर मुख्य सचिव संजय आर. भूसरेड्डी ने बताया कि योगी सरकार ने आबकारी विभाग के वर्ष 2020-21 के 28,300 करोड़ रुपए के सापेक्ष वर्ष 2021-22 में करीब 6 हजार करोड़ अधिक 34,500 करोड़ रुपए के राजस्व प्राप्ति का लक्ष्य रखा है। जिसके चलते, ‘देशी मदिरा, विदेशी मदिरा की फुटकर दुकानों और मॉडल शॉप की वर्ष 2021-22 के लिए वार्षिक लाइसेंस फीस में 7.5 प्रतिशत बढ़ोतरी की गई है। बीयर की फुटकर दुकान लाइसेंस फीस में कोई वृद्धि नहीं की गई है।
