तुच्छ मुद्दों पर राजनीति करना विपक्ष की आदत : योगी

Edited By Ajay kumar,Updated: 18 Feb, 2020 09:38 AM

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उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि छोटे और गैर जरूरी मुद्दों को हवा देकर राजनीति करना विपक्षी दलों की आदत बन गयी है।

लखनऊ: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि छोटे और गैर जरूरी मुद्दों को हवा देकर राजनीति करना विपक्षी दलों की आदत बन गयी है। विधानसभा में शून्यकाल के दौरान कानपुर देहात में गजनेर क्षेत्र के मंगता गांव में दलित उत्पीड़न के मुद्दे पर विपक्ष के आरोप का जवाब देते हुये योगी ने कहा ‘‘ यह दो पक्षों के बीच विवाद का मामला था जो हिंसा में तब्दील हो गया। विपक्षी दल हर घटना में राजनीतिक फायदा तलाशते रहते है।''

उन्होने कहा ‘‘ हमारी सरकार समाज के सभी वर्गो के उत्थान के लिये काम कर रही है। सरकार बगैर किसी भेदभाव के सभी धर्म और जाति के लोगों को जनकल्याणकारी योजनाओ का लाभ दिलाने के लिये कृतसंकल्पित है जबकि विपक्षी दल समाज के एक वर्ग को वोट बैंक की तरह इस्तेमाल करते हैं। ''       

 वहीं विपक्ष का कहना था कि वे घटना का राजनीतिकरण कतई नहीं कर रहे हैं लेकिन ऊंची जाति की सामंती सोच वाले कुछ लोगों को दलित वर्ग का उत्थान बर्दाश्त नहीं हो रहा है। बाद में मुख्यमंत्री के जवाब से असंतुष्ट कांग्रेस, समाजवादी पार्टी (सपा) और बहुजन समाज पार्टी (बसपा) के सदस्य सदन से बहिगर्मन कर गये।       

विपक्ष के आरोप का खंडन करते हुये योगी ने कहा ‘‘ पुलिस ने घटना पर त्वरित कारर्वाई करते हुये दलित उत्पीड़न अधिनियम के तहत प्राथमिकी दर्ज की और 13 लोगों को गिरफ्तार किया। पुलिस की गश्त गांव में बढा दी गयी है। ''      

 उन्होने कहा कि बसपा और कांग्रेस के नेताओं के गांव के दौरे से पहले ही आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी थी। पीडित परिवारों को मुआवजा भी दिया जा चुका है। घटना में घायल दलित वर्ग के लोगों के उचित इलाज के लिये जिला प्रशासन को निर्देशित किया जा चुका है।       

सदन में यह मुद्दा बसपा नेता लालजी वर्मा ने शून्यकाल में कार्यस्थगन नोटिस के जरिये उठाया था। उन्होने कहा कि मंगता गांव में दलित वर्ग के लोगों ने स्थानीय प्रशासन की अनुमति से बुद्ध कथा का कार्यक्रम आयोजित किया था। उन्होने कहा कि भाजपा सरकार सबका साथ सबका विकास का दावा करती है लेकिन सच्चाई यह है कि पहले अल्पसंख्यक और अब दलितो को निशाना बनाया जा रहा है। सपा और कांग्रेस ने इस मुद्दे पर बसपा का समर्थन किया। विधानसभा अध्यक्ष ने हालांकि नोटिस को नामंजूर कर दिया।

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