मोदी कैबिनेट ने किसानों को दी 7 बड़ी सौगात, 13966 करोड़ रुपये की योजनाओं को मिली मंजूरी

UP Desk: मोदी कैबिनेट ने सोमवार को किसानों के लिए बड़ी घोषणा करते हुए 13,966 करोड़ रुपये की कुल लागत वाली सात योजनाओं को मंजूरी दी है। सरकार ने कहा कि किसानों के जीवन को बेहतर बनाने और उनकी आय बढ़ाने के उद्देश्य से यह फैसले लिए गए हैं। मंत्रिमंडल ने बैठक में कृषि से जुड़ी गतिविधियों को बढ़ावा देने और देश भर में खाद्य सुरक्षा बढ़ाने के लिए सात महत्वपूर्ण निर्णयों को मंजूरी दी। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में ये अहम फैसला किया गया।

सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मंत्रिमंडल में लिए गए इन निर्णयों की जानकारी देते हुए कहा कि पिछले 85 दिनों में कुल 2,48,677 करोड़ रुपये की बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है।उन्होंने बताया कि कृषि शिक्षा और प्रबंधन को मजबूत करने के लिए 2,291 करोड़ रुपये के कार्यक्रम के साथ पशुधन के टिकाऊ स्वास्थ्य के लिए 1,702 करोड़ रुपये की योजना को भी मंजूरी दी गई है।इसके अलावा मंत्रिमंडल ने बागवानी क्षेत्र के टिकाऊ विकास के लिए 860 करोड़ रुपये की एक और योजना को भी स्वीकृति दी है।

वैष्णव ने कहा कि मंत्रिमंडल ने कृषि विज्ञान केंद्रों के लिए 1,202 करोड़ रुपये और प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन को मजबूती देने के लिए 1,115 करोड़ रुपये की योजना को भी मंजूरी दी है।कृषि क्षेत्र से संबंधित इन सातों कार्यक्रमों के लिए कुल आवंटन 13,960 करोड़ रुपये से अधिक का है।केंद्रीय कैबिनेट ने गुजरात के साणंद में 63 लाख चिप प्रतिदिन उत्पादन क्षमता वाली सेमीकंडक्टर इकाई स्थापित करने के केन्स के प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी।इसके लिए 3,307 करोड़ रुपये का निवेश किया जाएगा।वैष्णव ने कहा कि भारत में एक सेमीकंडक्टर परिदृश्य स्थापित हो रहा है।

उन्होंने कहा कि आज मंत्रिमंडल ने केन्स संयंत्र को मंजूरी दे दी है, जिसकी प्रतिदिन 63 लाख चिप का विनिर्माण करने की क्षमता है। ये संयंत्र 46 एकड़ में बनेगा।ये एक बड़ा संयंत्र है और उत्पादन का बड़ा हिस्सा केन्स इंडस्ट्रीज को जाएगा। इसकी बुकिंग पहले ही हो चुकी है।ये संयंत्र बिजली क्षेत्र से संबंधित चिप की भी आपूर्ति करेगा। कंपनी ने इस परियोजना के लिए गुजरात के साणंद में पहले ही जमीन का अधिग्रहण कर लिया है और जल्द ही निर्माण कार्य शुरू हो जाएगा।इस इकाई के लिए प्रस्तावित निवेश करीब 3,307 करोड़ रुपये है।