गन्ना भुगतान के मामले में योगी सरकार फिसड्डी: RLD

लखनऊ: राष्ट्रीय लोकदल (रालोद) के उत्तर प्रदेश की योगी सरकार पर गन्ना भुगतान के मामले में झूठ बोलने का आरोप लगाते हुए कहा है कि मौजूदा सरकार गन्ना भुगतान के मामले में अब तक सबसे फिसड्डी साबित हुई है। पार्टी प्रवक्ता अनिल दुबे ने कहा कि किसान की आय दुगुनी तथा लागत का डेढ गुना मूल्य देने का वादा करने वाली सरकार किसान की आय बढ़ाना और डेढ़ गुना मूल्य देना तो दूर गन्ना किसानों को उनकी लागत भी नहीं दे पा रही है।

उन्होंने कहा कि गन्ना किसानों का मौजूदा सत्र का बकाया लगभग 13000 करोड़ रुपए है तथा 2016-17 का 22 करोड़, 2017-18 का 239 करोड़ और गन्ना किसानों का बकाया ब्याज लगभग 2500 करोड़ अभी भी बाकी है। सरकार अपने झूठे आकड़े देकर किसानों की खुशहाली का खोखला दावा करके हकीकत को छिपाने का काम करी है। हालात इतने भयावह है कि सिभांवली चीनी मिल समूह द्वारा चालू पेराई सत्र का एक रुपए भी भुगतान नहीं किया गया तथा 14 चीनी मिलों वाले बजाज समूह पर 88 फीसदी गन्ना मूल्य बकाया है। चीनी मिलों पर चालू सत्र का 51 फीसदी से ज्यादा बकाया है।

दुबे ने कहा कि प्रदेश में गन्ना किसानों की स्थिति दिन प्रतिदिन खराब हुई है। भाजपा सरकार के कार्यकाल में किसान तबाही और बर्बादी के कगार पर पहुंच गया है। समय से भुगतान न मिलने तथा उसके गन्ने की खरीद समय से न होने के कारण उसकी स्थिति दिन प्रतिदिन दयनीय होती चली जा रही है ऐसे में गन्ना किसान को मजबूर होकर अपने भरण पोषण और स्वास्थ्य तथा शादी ब्याह और शिक्षा के लिए कर्ज लेना पड रहा है। उन्होंने कहा कि किसान भारतीय जनता पार्टी की असलियत जान चुका है और लोकसभा के इस चुनाव में इसका बदला लेने जा रहा है।