अखिलेश यादव का BJP पर हमला:  'यूपी में महिलाएं असुरक्षित, सरकार आंकड़े छिपाने में व्यस्त'

Edited By Ramkesh,Updated: 22 Jun, 2025 02:52 PM

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उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री एवं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने मिशन 2027 को लेकर महिला सभा की राज्य और राष्ट्रीय कार्यकारिणी की अहम बैठक शनिवार को लखनऊ स्थित पार्टी मुख्यालय में आयोजित की गई। प्रदेश भर से आई महिला...

लखनऊ: उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री एवं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने मिशन 2027 को लेकर महिला सभा की राज्य और राष्ट्रीय कार्यकारिणी की अहम बैठक शनिवार को लखनऊ स्थित पार्टी मुख्यालय में आयोजित की गई। प्रदेश भर से आई महिला पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं की मौजूदगी में आगामी विधानसभा चुनाव 2027 की रणनीति पर विस्तार से चर्चा की गई। बैठक का मुख्य उद्देश्य महिला सशक्तिकरण के मुद्दों को राजनीतिक एजेंडे में प्राथमिकता देना और पार्टी की योजनाओं को जनसंपर्क के ज़रिए व्यापक रूप से पहुंचाना रहा।

यूपी में सरकार बनी तो महिलाओं को हर महीने 3000 की दी जाएगी आर्थिक मदद
बैठक को संबोधित करते हुए सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने प्रदेश में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर योगी सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा, "महिलाएं खुद को असुरक्षित महसूस कर रही हैं और बीजेपी सरकार सिर्फ आंकड़ों को छुपाने में लगी है।" उन्होंने यह भी घोषणा की कि सपा सरकार आने पर ‘स्त्री समृद्धि सम्मान योजना’ लागू की जाएगी, जिसके तहत महिलाओं को हर महीने ₹3000 आर्थिक सहयोग मिलेगा। इसके साथ ही उन्होंने 1090 महिला हेल्पलाइन को पुनर्गठित और सशक्त करने की बात कही, ताकि पीड़ित महिलाओं को त्वरित सहायता मिल सके।

ईरान-इजरायल संघर्ष पर विदेश नीति में पारदर्शिता की मांग
अखिलेश यादव ने अंतरराष्ट्रीय मुद्दों पर भी केंद्र सरकार को कटघरे में खड़ा किया। उन्होंने ईरान-इजरायल संघर्ष का जिक्र करते हुए कहा कि भारत सरकार को स्पष्ट विदेश नीति अपनानी चाहिए और संकट में फंसे भारतीय नागरिकों की सुरक्षित वापसी के लिए विशेष प्रयास करने चाहिए। उन्होंने सुझाव दिया कि विशेष विमान भेजे जाएं और राजनयिक स्तर पर हस्तक्षेप किया जाए।

चुनाव आयोग और पुलिस व्यवस्था पर गंभीर आरोप
सपा प्रमुख ने चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर सवाल उठाते हुए उसे भाजपा के दबाव में काम करने वाला बताया। साथ ही पुलिस प्रशासन पर आरोप लगाया कि वह सरकार के इशारे पर विरोधियों को दबाने और चुनाव प्रभावित करने के लिए इस्तेमाल हो रही है। उन्होंने कहा कि अधिकारियों का रवैया "संवेदनहीन" हो गया है और कई महिलाओं की पेंशन योजनाओं में कटौती की गई है, जिससे सामाजिक सुरक्षा कमजोर हो रही है।

 

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