सहकारी चीनी मिलों के आधुनिकीकरण के लिए 100 करोड़ के प्रस्ताव को हरी झंडी

लखनऊः उत्तर प्रदेश सरकार ने सहकारी चीनी मिलों के आधुनिकीकरण के लिए 100 करोड़ के प्रस्ताव को हरी झंडी दे दी है। राज्य के गन्ना मंत्री सुरेश राणा की अध्यक्षता में सहकारी चीनी मिल संघ तथा चीनी निगम के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। उन्होंने कहा कि राज्य में 6 सहकारी समेत 45 चीनी मिलों ने पेराई का काम शुरु कर दिया और 25 नवंबर से सभी सहकारी चीनी मिले पेराई शुरू कर देंगी।

बैठक में गन्ना मंत्री के समक्ष विभाग के प्रमुख सचिव संजय आर. भूसरेड्डी तथा चीनी मिल संघ के प्रबंध निदेशक, विमल कुमार दुबे द्वारा सहकारी चीनी मिलों के आधुनिकीकरण तथा चीनी की गुणवत्ता में सुधार के लिए तैयार की गई कार्ययोजना से संबंधित तैयारियों तथा सहकारी चीनी मिलों में अपग्रेडेशन की स्थिति तथा सल्फरलेस चीनी उत्पादन से संबंधित तकनीक का विस्तृत ब्यौरा दिया।

समीक्षा बैठक में दुबे ने गन्ना मंत्री को सहकारी चीनी मिलों के आधुनिकीकरण तथा सल्फरलेस चीनी के उत्पादन से संबंधित तकनीकी पक्ष से अगवत कराते हुए बताया गया कि प्रदेश सरकार द्वारा चीनी की गुणवत्ता सुधार और सहकारी चीनी मिलों के आधुनिकीकरण हेतु 100 करोड़ रुपये के प्रस्ताव को हरी झंडी दे दी गई है, जिसमे से चीनी मिलों की कार्यक्षमता में सुधार के लिए 25 करोड़ रुपये सहकारी चीनी मिल संघ को प्राप्त हो गए है।