Edited By Ajay kumar,Updated: 02 Jul, 2019 04:32 PM
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में लोकभवन में आयोजित मंत्री परिषद की तकरीबन एक घंटे चली बैठक में दो बिंदुओं पर ही चर्चा हो पाई। चर्चा हुए एक बिंदु का कैबिनेट में अनुमोदन हुआ है जबकि दूसरे बिंदु पर सिर्फ चर्चा ही हो पाई है।
लखनऊ: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में लोकभवन में आयोजित मंत्री परिषद की तकरीबन एक घंटे चली बैठक में दो बिंदुओं पर ही चर्चा हो पाई। चर्चा हुए एक बिंदु का कैबिनेट में अनुमोदन हुआ है जबकि दूसरे बिंदु पर सिर्फ चर्चा ही हो पाई है। सरकारी प्रवक्ता के मुताबिक दूसरे बिंदु को दोबारा कैबिनेट में रखा जायेगा और चर्चा करने के बाद उसपर कैबिनेट का अनुमोदन होगा।
प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री और सरकार प्रवक्ता सिद्धार्थनाथ सिंह ने बताया कि दो बिन्दुओं में से एक पैरा 94 के अंतर्गत समय-समय पर अपने विभाग का सालाना खर्चा निर्वाचन आयोग को देना पड़ता है। वर्ष 2018-19 के लिए निर्वाचन विभाग को 99 करोड़ रूपये देने पर कैबिनेट की मुहर लगी है।
सिद्धार्थनाथ सिंह ने बताया कि पीएम मोदी की मिनिमम गवर्नमेंट, मैक्सिमम गवर्नेस की नीति के अनुपालन में नीति आयोग द्वारा विभागों के पुनर्गठन का प्रस्ताव दूसरे बिंदु के रूप में कैबिनेट में रखा गया था। सिद्धार्थनाथ सिंह ने बताया कि दूसरा बिंदु महत्वपूर्ण था इसिलए उस पर सिर्फ कैबिनेट में चर्चा हुई है और इसपर अभी मुख्यमंत्री एक अनुमोदन नहीं हुआ है। सिद्धार्थनाथ सिंह के मुताबिक कैबिनेट की दोबारा होने वाली बैठक में इस बिंदु को रखा जाएगा और उसके बाद मुख्यमंत्री का अनुमोदन होगा।
