Edited By Anil Kapoor,Updated: 19 Sep, 2018 06:30 PM
केंद्र सरकार द्वारा बुधवार को 3 तलाक को दंडनीय अपराध बनाने वाले अध्यादेश को मंजूरी दे दी गई। इससे पहले तलाक के बिल को संसद के दोनों सदनों में पास कराने में असफल रहने के बाद मोदी सरकार ने अध्यादेश का रास्ता चुना।
रामपुर: केंद्र सरकार द्वारा बुधवार को 3 तलाक को दंडनीय अपराध बनाने वाले अध्यादेश को मंजूरी दे दी गई। इससे पहले तलाक के बिल को संसद के दोनों सदनों में पास कराने में असफल रहने के बाद मोदी सरकार ने अध्यादेश का रास्ता चुना। तलाक के इस मुद्दे पर अध्यादेश के खिलाफ विपक्षी दल बयान दे रहे हैं। इसी मामले में समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता आजम खान ने भी अपना पक्ष रखा है।
खान ने कहा कि भाजपा के लिए यह सिर्फ राजनीतिक मुद्दा है, लेकिन हम इतना कहना चाहते हैं कि जो इस्लामिक शरह के ऐतबार से जायज है, वही सही है। उन्होंने कहा कि 3 तलाक पर कानून बने या ना बने, हमारे लिए अल्लाह से बड़ा कोई कानून नहीं है। हम तलाक के मामले में अल्लाह के ही कानून को मानेंगे।
खान ने कहा कि चूंकि उनके पास अभी अध्यादेश नहीं है, लिहाजा वह उसके बारे में कुछ नहीं कह सकते। लेकिन अगर अध्यादेश कुरान और शरह की रोशनी में है तो कोई ऐतराज नहीं है। इससे पहले कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में अध्यादेश के संबंध में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि इस अध्यादेश में मुस्लिम महिला (विवाह अधिकार संरक्षण) विधेयक की तरह ही प्रावधान होंगे। इस बिल को पिछले साल दिसंबर में लोकसभा में पारित कर दिया गया था।