Edited By Umakant yadav,Updated: 08 May, 2020 06:05 PM
कोरोना संकट के कारण उत्तर प्रदेश की आर्थिक सेहत में गिरावट देखने को मिली है। जिसके चलते उच्च शिक्षा विभाग राजकीय महाविद्यालयों के बजट में कटौती पर विचार कर रहा है। प्रदेश सरकार के संकेतों के बीच विभाग ने सत्र 2020...
लखनऊ: कोरोना संकट के कारण उत्तर प्रदेश की आर्थिक सेहत में गिरावट देखने को मिली है। जिसके चलते उच्च शिक्षा विभाग राजकीय महाविद्यालयों के बजट में कटौती पर विचार कर रहा है। प्रदेश सरकार के संकेतों के बीच विभाग ने सत्र 2020-21 में होने वाले खर्चों में कमी के रास्ते खोजने में लग गया है।
बता दें कि शासन के निर्देश पर उच्च शिक्षा निदेशालय ने प्रदेश के सभी राजकीय महाविद्यालयों में वित्तीय वर्ष 2020-21 में आधारभूत सुविधाओं के विकास के लिए प्रावधानित धनराशि के सापेक्ष औचित्यपूर्ण प्रस्ताव मांगा है। वहीं प्राचार्यों से कहा गया है कि वे केवल न्यूनतम जरूरत के अनुसार प्रस्ताव भेजें।
निदेशालय ने सामानों व उपकरणों का मांगा विवरण
इस प्रस्ताव के माध्यम से प्रयोगशाला उपकरण, छात्र फर्नीचर, प्रयोगशाला फर्नीचर एवं पुस्तकालय फर्नीचर आदि के लिए न्यूनतम धनराशि की मांग करने को कहा गया है। इसके साथ ही निदेशालय ने पूर्व में खरीदे गए सामानों व उपकरणों का विवरण भी मांगा है।
