विकास के लिए UP के इस जिले को 2 अरब 31 करोड़ की मंजूरी,  PM ग्रामीण आवास योजना पर फोकस

Edited By Moulshree Tripathi,Updated: 07 Feb, 2021 09:21 AM

two billion 31 crore approval for this district of up for development

उत्तर प्रदेश के औरैया जिले में आयोजित जिला योजना समिति की बैठक में दो अरब 31 करोड़ 36 लाख रुपये की जिला योजना को मंजूरी दी गई।जिले के मुख्यालय सभागार में प्रभारी

औरैया:  उत्तर प्रदेश के औरैया जिले में आयोजित जिला योजना समिति की बैठक में दो अरब 31 करोड़ 36 लाख रुपये की जिला योजना को मंजूरी दी गई।जिले के मुख्यालय सभागार में प्रभारी मंत्री एवं कारागार व लोक सेवा प्रबंधन विभाग के राज्यमंत्री जय कुमार सिंह जैकी की अध्यक्षता में संपन्न हुई बैठक में वर्ष 2021-22 की कार्य योजना में मनरेगा और प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना जैसे कार्यों पर फोकस रखा गया है। इसी मद में मनरेगा के लिए 6168.78 एवं प्रधानमंत्री आवास ग्रामीण के लिए कुल 3600 लाख रुपये के बजट को स्वीकृति दी गई। वहीं सबसे कम बजट सेवायोजन व खादी एवं ग्रामोद्योग विभाग में दिया गया है।

उन्होंने विभागवार तय किए गए खर्च का ब्यौरा प्रस्तुत करने के साथ ही उन पर चर्चा भी की। प्रभारी मंत्री ने कहा कि जिले में खेलकूद को बढ़ावा देने के लिए पार्क बनवाकर युवाओं को खेलकूद के अवसर प्रदान किये जाये। विकसित ग्राम पंचायतों में खेलकूद के अवसर बढ़ाये जाये। खेल के मैदान, तालाब आदि पर अवैध अतिक्रमण को हटाया जाये। पात्र व्यक्तियों को आवास दिये जाये। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिये कि अधिकारी इस तरह का काम करें कि जनता के बीच काम दिखाई दें। विद्यालयों का कायाकल्प मनरेगा के तहत किया जायें। कायाकल्प का जनप्रतिनिधियों के माध्यम से उदघाटन कराया जायें।

उन्होंने निर्देश दिया कि अधिकारी विद्यालय में मौके पर जाकर चेकिंग करे। मनरेगा के तहत ग्रामीणों को अधिक से अधिक काम दें इससे न सिफर् उनको रोजगार मिलेगा साथ ही इससे जनपद की आर्थिक स्थिति भी मजबूत होगी। इससे गरीबी की समस्या को हल करने में भी मदद मिलेगी। जो भी नयी योजना जनपद में चालू की जाये उसका उदघाटन सासंद, विधायक, ब्लाक प्रमुख, प्रधान आदि से कराया जायें। बैठक के दौरान प्रभारी मंत्री ने जिलाधिकारी सुनील कुमार वर्मा को निर्देश दिए कि जिला मुख्यालय का सौन्दर्यीकरण कराया जाये एवं सरकारी आवासों को खाली न रखा जाये। खाली रखने से आवासों की क्षति होती है। जिलाधिकारी ने कहा कि सभी अधिकारी शासन की मंशा अनुरूप ही काम करें विकास कार्यों के प्रति कोई भी लापरवाही न बरती जाए। अन्तिम पायदान पर खडे़ व्यक्ति तक योजना का लाभ पहुचाया जाये। विकास कार्यों को जमीनी स्तर पर पहुचाया जाये।

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