रबी सीजन 2025-26: यूपी में किसानों को मिलेंगे 11 लाख क्विंटल बीज, खाद की उपलब्धता भी भरपूर

Lucknow News: उत्तर प्रदेश सरकार ने रबी सीजन 2025–26 के लिए किसानों को बीज और उर्वरक उपलब्ध कराने की दिशा में बड़ी पहल की है। कृषि विभाग के अनुसार, इस वर्ष 11.12 लाख क्विंटल प्रमाणित बीज किसानों में वितरित किए जाने का लक्ष्य तय किया गया है। गेहूं, जौ, चना, मटर, मसूर, तोरिया, सरसों, राई और अलसी सहित प्रमुख फसलों के लिए 81% बीज उपलब्ध हो चुका है, जबकि 69% बीज किसानों तक पहुंच भी चुका है।

दलहन और तिलहन फसलों को प्रोत्साहन
दलहनी फसलों को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने 92,518 मिनीकिट बांटने का लक्ष्य रखा था, जिसमें से 76,258 मिनीकिट खेतों तक पहुंच चुके हैं। केंद्र सरकार से प्राप्त 2,26,400 मिनीकिट में से 1,14,697 मिनीकिट की आपूर्ति हो चुकी है। तिलहनी फसलों- खासकर सरसों और राई के लिए निर्धारित 4.96 लाख मिनीकिट में से 4.92 लाख उपलब्ध कराए गए हैं, जिनमें से 3.94 लाख किसानों को मिल चुके हैं। नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल्स के तहत क्लस्टर आधारित खेती और गन्ने के साथ मिश्रित फसल प्रणाली को बढ़ावा देने के लिए 5,700 क्विंटल सरसों का बीज किसानों को पूर्णत: नि:शुल्क दिया जा रहा है।

राज्य में खाद का संतोषजनक भंडार
1 अक्टूबर से 13 नवंबर 2025 तक यूपी में खाद का पर्याप्त भंडारण सुनिश्चित किया गया है-

• यूरिया: 17.41 लाख टन
• डीएपी: 10 लाख टन
• एनपीके: 7.56 लाख टन
• एसएसपी: 4.09 लाख टन
• एमओपी: 1.51 लाख टन

इसी अवधि में लाखों टन उर्वरक किसानों को वितरित भी किए गए हैं।

14 नवंबर 2025 को उपलब्धता इस प्रकार रही-

• 12.59 लाख टन यूरिया
• 3.76 लाख टन डीएपी
• 3.94 लाख टन एनपीके
• 2.65 लाख टन एसएसपी
• 0.81 लाख टन एमओपी

सहकारिता क्षेत्र और निजी विक्रेताओं दोनों के पास पर्याप्त स्टॉक है, जिससे रबी सीजन में किसानों को किसी प्रकार की दिक्कत न हो।

POS मशीनों से पारदर्शिता बढ़ी
1 अक्टूबर से 13 नवंबर के बीच 1.02 करोड़ किसानों ने POS मशीनों के माध्यम से कुल 16.82 लाख टन उर्वरक खरीदे, जिससे वितरण प्रणाली और निगरानी को मजबूत करने में मदद मिली है।

कालाबाजारी पर सख्त कार्रवाई
खाद की जमाखोरी और कालाबाजारी पर सरकार ने बड़े स्तर पर कार्रवाई की है-

• 27,315 छापे
• 5,291 नमूने जांच हेतु भेजे
• 1,005 लाइसेंस निलंबित
• 1,314 लाइसेंस निरस्त
• 62 दुकानें सील
• 192 FIR दर्ज

सरकार का स्पष्ट संदेश है कि किसानों के हितों से खिलवाड़ करने वालों पर सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।