UP में छात्रों की आधारलिंक की अनिवार्यता SC के आदेशानुसार: दिनेश शर्मा

मिर्जापुरः उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्रीऔर शिक्षा मंत्री दिनेश शर्मा ने बताया कि प्रदेश में छात्रों के लिए आधार लिंक की अनिवार्यता माननीय सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुरूप होगी। इसके लिए कोर्ट के फैसले का परिश्रण कराया जा रहा है।

शर्मा ने शुक्रवार को भाजपा कार्यकर्ताओं के बैठक से पहले अष्टभुजा डाक बंगले पर पत्रकारों से कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले का आदर करने के लिए कटिबद्ध है। शिक्षा मंत्री ने बताया कि छात्रों के प्रवेश के लिए आधार की अनिवार्यता को सुप्रीम कोर्ट द्वारा समाप्त करने के फैसले का परिश्रण किया जा रहा है। यह देखना होगा कि कक्षा 9 से 12 तक के छात्रों पर तथा डीग्री कॉलेज और विश्व विद्यालय में क्या किया जाए? पर हरहाल में फैसले का पालन किया जाएगा।

मालूम हो कि प्रदेश के माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में एक करोड़ से अधिक छात्र अध्ययन करते हैं और उनके प्रवेश के लिए आधार की अनिवार्यता है। अब कोर्ट ने प्रवेश पर यह प्रतिबंध हटा दिया है। विश्व की सबसे बड़ी परीक्षा लेने वाली माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की परीक्षाओं में किसी भी शर्त पर नकल नहीं होने दी जाएगी। शर्मा ने बताया कि इस बार परीक्षा केंद्र पर प्रबंधन के लिए प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। परीक्षा के दौरान प्रबन्ध तंत्र का कोई सदस्य केन्द्र पर प्रवेश नहीं कर पाएगा। 

उन्होंने कहा कि इस बार 57 लाख 600 छात्र हाईस्कूल और इंटर की परीक्षा में शामिल होंगे। जो पिछले साल से 9 लाख कम हैं, जबकि पिछले कुछ समय से हर साल छात्रों की संख्या बढ़ रही थी। पिछले साल नकल रोकने से मिली सफलता से नकल माफिया का काम बुरी तरह प्रभावित हुआ है। माध्यमिक शिक्षा मंत्री ने कहा कि इस बार केन्द्र निर्धारण को और पारदर्शी बनाया गया है। केंद्र के लिए मूलभूत सुविधाओं का होना आवश्यक होगा जिसमें सीसीटीवी कैमरे के अलावा शौचालय तथा बाउंड्री वॉल का होना अति आवश्यक है। शर्त पूरी न करने वाले विद्यालय किसी भी तरह केन्द्र नहीं बन पाएंगे। 

उन्होंने कहा कि यूपी बोर्ड की परीक्षा मजाक बन गयी थी। यहां विदेशी छात्रों को बगैर परीक्षा में शामिल हुए भी प्रमाण पत्र मिल जाता रहा है। अब बीबीसी तक प्रदेश की शिक्षा में सुधार के लिए प्रशंसा कर रहा है। पन्द्रह कार्य दिवस में परीक्षा समाप्त होंगे जो एक रिकॉर्ड होगा।