योगी की अध्यक्षता में संपन्न हुई कैबिनेट बैठक, इन प्रस्तावों पर लगी मुहर

Edited By Ruby,Updated: 11 Dec, 2018 06:34 PM

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में लखनऊ के लोकभवन में मंगलवार को कैबिनेट बैठक हुई, जिसमें आगरा, मथुरा, वाराणसी व प्रयागराज में पर्यटन विकास व हवाई सेवा संचालन के लिए भूमि आवंटन सहित कुल 16 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई..

लखनऊः मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में लखनऊ के लोकभवन में मंगलवार को कैबिनेट बैठक हुई, जिसमें आगरा, मथुरा, वाराणसी व प्रयागराज में पर्यटन विकास व हवाई सेवा संचालन के लिए भूमि आवंटन सहित कुल 16 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। 

इन प्रस्तावों को मिली मंजूरी-

  • केंद्रीय रेशम बोर्ड के द्वारा सेरीकल्चर स्टेशन लखनऊ में बनेगा। इसके लिए 2.012 हेक्टयर जमीन सरोजनीनगर में दी जाएगी। जिसका 76.456 लाख जमीन का मूल्य है।
  • अंत्योदय कार्ड धारकों को प्रति महीने एक किलो चीनी दी जाएगी। इसकी खरीद के लिए रिवर्स ऑक्शन को मंजूरी दी गई। 40 लाख लाभार्थी परिवार है। करीब 4 लाख टन खरीद होनी है।
  • बलरामपुर में केजीएमयू के सेटेलाइट सेंटर के लिए 23.5 एकड़ भूमि देने को मिली मंजूरी। कैम्पस और अस्पताल बनेगा जबकि अगले चरण में मेडिकल कॉलेज बनेगा।
  • जेवर एयरपोर्ट के आरएफक्यू में बदलाव किया गया है। 
  • ग्लोबल बिडर्स को पहले प्रोत्साहन नहीं था। उनको प्रोत्साहित करने के लिए एक क्लॉज हटा दिया गया है। बिडिंग की प्रक्रिया अब 6 महीने में पूरी करनी होगी। पहले समय सीमा तय नहीं थी।
  • यूपी सहकारी ग्राम विकास बैंक के नाबार्ड से 1500 करोड़ कर्ज के लिए शासकीय गांरटी को मंजूरी दे दी गई है।
  • आगरा में सीवरेज योजना के लिए अनुमोदन प्रस्ताव पास बैठक में अमृत योजना के तहत आगरा में सीवरेज योजना के लिए 353 करोड़ रुपये के अनुमोदन का प्रस्ताव हुआ पास। 
  • यूपी में हेल्थ वर्कर्स की भर्ती प्रक्रिया में संशोधन प्रस्ताव पास। 
  • एएनएम भर्ती के लिए न्यूनतम योग्यता इंटरमीडिएट हुई।स्कूली वाहनों के लिए नियमावली बनेगी। 
  • यूपी मोटरयान नियमावली में बदलाव किया जाएगा। अब परमिट देते समय मानक तय किए जाएंगे। स्कूल के वाहन की आयु सीमा तय होगी। पार्किंग में सीसीटीवी कैमरे लगेंगे। वाहन चालक के लिए न्यूनतम शिक्षा, मेडिकल जांच के मानक बनेंगे। ओवरलोडिंग देखी जाएगी और जीपीएस भी लगेंगे।
  • शीरा नियंत्रण कानून में संसोधन होगा। एक्सपोर्ट की प्रकिया में बदलाव किया जाएगा। समुचित माध्यम मसलन एम्बेसी, हाई कमिश्नर के माध्यम से आना होगा और एन्ड यूजर का प्रमाणपत्र भी अब जरूरी होगा। 

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