Edited By Deepika Rajput,Updated: 29 Jan, 2019 01:43 PM
अयोध्या विवाद (Ayodhya dispute) के बीच केंद्र सरकार (central government) ने बड़ा कदम उठाते हुए राम जन्मभूमि-बाबरी मस्जिद विवाद को लेकर सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल की है।
अयोध्याः अयोध्या विवाद (Ayodhya dispute) के बीच केंद्र सरकार (central government) ने बड़ा कदम उठाते हुए राम जन्मभूमि-बाबरी मस्जिद विवाद को लेकर सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल की है। जिसमें कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट (Supreme court) अयोध्या में विवादास्पद राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद स्थल के पास अधिग्रहण की गई 67 एकड़ जमीन को उसके मूल मालिकों को लौटाने का आदेश दे। वहीं केंद्र सरकार की ओर से सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर किए जाने का विश्व हिंदू परिषद (VHP) ने स्वागत किया है।
विहिप ने कहा कि यह सही दिशा में उठाया गया कदम है। यह जमीन राम जन्मभूमि न्यास की है और यह किसी वाद में नहीं है। हम सरकार के इस कदम का स्वागत करते हैं। उल्लेखनीय है कि रामजन्मभूमि-बाबरी मस्जिद जमीन विवाद के आसपास की करीब 70 एकड़ जमीन केंद्र के पास है और इसमें से 2.77 एकड़ की जमीन पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया था। जिस भूमि को लेकर विवाद चल रहा है वो 0.313 एकड़ ही है। सरकार ने कहा कि इस विवादित जमीन को छोड़कर बाकी सारी जमीन भारत सरकार को सौंपी जाए क्योंकि इस जमीन को लेकर कोई विवाद नहीं है।
