66वीं बोर्ड मीटिंगः यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण ने लिया अहम निर्णय

गौतमबुद्ध नगरः ग्रेटर नोएडा में आयोजित यमुना एक्सप्रेसवे  औद्योगिक विकास प्राधिकरण की 66वीं बोर्ड मीटिंग में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए। जहां तमाम अधिकारी मौजूद रहे। जिसके तहत JP इंटरनेशनल स्पोर्ट्स का 1000 हेक्टेयर भूखण्ड निरस्त, यमुना टोल से प्रतिमाह 25 प्रतिशत वसूली संग किसानों को जल्द भुगतान किया जाएगा।

बता दें कि निर्माण के दौरान किसानों से ख़रीदी गई जमीन के मुआवज़े के साथ ही 64 प्रतिशत अतिरिक्त प्रतिकर का भुगतान भी जल्द दिया जाएगा।  प्राधिकरण द्वारा आवंटित भूखण्डों पर कब्ज़ा न दे पाने के कारण विलम्बित किस्तों पर आरोपित दंड ब्याज माफ़ किये जाने का निर्णय लिया गया।

22 बडे़ औद्योगिक भूखण्ड आवंटित किये गये
प्राधिकरण द्वारा फरवरी-2018 में आयोजित इन्वेस्टर्स समिट से 17 दिसम्बर, 2019 तक कुल 5 छोटे-बड़े औद्योगिक भूखण्डों का आवंटन किया गया जिसका कुल क्षेत्रफल करीब 470 एकड़ होता है। इससे प्राधिकरण क्षेत्र में 8322.66 करोड़ रूपये का कुल निवेश होगा तथा 75717 कामिकों हेतु रोज़गार का पैदा होगा।

5,90,000 नये रोजगारों का रास्ता खुलेगा
सीईओ डॉ अरुण वीर सिंह ने बताया कि प्रस्तावित नई परियोजनाओं से प्राधिकरण में 11515 करोड़ का निवेश आयेगा तथा 5,90,000 नये रोजगारों का रास्ता खुलेगा। वही IIT दिल्ली द्वारा किये गये यमुना एक्सप्रेसवे के रोड सेफ्टी ऑडिट के अनुपालन के क्रम में निर्णय लिया गया कि जेपी इंफ्राटेक लि. द्वारा प्राधिकरण के साथ एक अलग से एस्को एकाउन्ट खोला जाएगा।

IIT हेतु आरक्षित क्षेत्रफल-9700 वर्ग मीटर को व्यावसायिक शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग लखनऊ के पक्ष में निःशुल्क आवंटित किये जाने का निर्णय लिया गया। जिसमें IITभूखण्ड पर भवन निर्माण संचालन एवं अनुरक्षण आदि पर आने वाले व्यय का वहन व्यावसायिक शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग लखनऊ द्वारा अपने स्रोतों से स्वयं किया जायेगा। साथ ही 142.16 लाख व्यय के साथ गांव जेवर बागर गौशाला का संचालन सुनिश्चित किया गया।