शाहजहांपुर बना यूपी का 17वां नगर निगम, योगी कैबिनेट ने लगाई मुहर

लखनऊ: उत्तर प्रदेश सरकार ने शाहजहांपुर नगर पालिका परिषद को निगम बनाने तथा बुंदेलखंड क्षेत्र में खरीफ फसलों की उन्नतशील प्रमाणित एवं संकर प्रजाति के बीजों पर विशेष अनुदान देने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्ष में मंगलवार शाम हई मंत्रिपरिषद की बैठक में शाहजहांपुर के नगर पंचायत रौजा एवं सीमावर्ती 14 राजस्व गांवों को मिलाकर नगर निगम बनाने का निर्णय लिया गया है। मंजूरी मिलने से शाहजहांपुर प्रदेश का 17वां नगर निगम बन गया है। निगम के गठन से निकाय की आय में वृद्धि होगी तथा सुविधाओं के विकास के लिए पर्याप्त वित्त संसाधनों की उपलब्धता होगी।

जानकारी के अनुसार बैठक में बुंदेलखंड क्षेत्र में खरीफ फसल में वृद्धि के लिए विभिन्न फसलों के उन्नत प्रमाणित एवं संकर प्रजाति के बीजों पर राज्य सरकार द्वारा विशेष अनुदान दिए जाने के प्रस्ताव को मंजरी दी गई। वर्ष 2018 से 2021 तक धान, दलहन एवं तिलहन आदि फसलों के प्रमाणित बीजों को 80 प्रतिशत अनुदान पर किसानों को वितरित किया जाएगा। इसके लिए केन्द्र सरकार द्वारा प्राप्त अनुदान की सीमा के बाद शेष राशि राज्य सरकार द्वारा विशेष अनुदान के रुप में किसानों को उपलब्ध कराई जाएगी।

वर्ष 2018 में खरीफ फसल के लिए 68813 कुंतल बीज वितरण करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है जिसमें से सरकारी एवं अर्धसरकारी संस्थाओं द्वारा 8100 कुंतल बीज अनुदान पर तथा सांवा कोदो एवं कपास की खेती को प्रोत्साहन के लिए 133 कुंतल बीज नि:शुल्क मिनी किट किसानों को उपलब्ध कराए जाएंगे।  इसके अलावा बुंदेलखंड के किसानों को प्रधानमंत्री सिंचाई योजना तथा राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत वर्षा जल संचय एवं सिंचाई सुविधाओं के विस्तार के लिए किसान को एक से अधिक खेत तालाब निर्माण की सुविधा दी जाएगी।

मंत्रिपरिषद की बैठक में प्रदेश में गोवंशीय एवं महिषवंशीय पशु नस्ल सुधार के लिए अनुपयोगी नर पशुओं का समय पर नि:शुल्क बधियाकरण करने का निर्णय लिया गया है। बैठक में बताया गया कि उत्तर प्रदेश पशुधन एवं दुग्ध उत्पादन में देश में प्रथम स्थान पर है लेकिन प्रति पशु दुग्ध उत्पादकता में अन्य राज्यों की तुलना में बहुत पीछे है, जिसका मुख्य कारण अनुपयोगी पशु तथा कम दूध देने वाले पशुओं की संख्या अधिक है। इससे छुट्टा एवं आवारा पशुओं की समस्या का समाधान होगा। अनुपयोगी नर पशुओं में कमी आएगी तथा उन्नत पशुओं के माध्यम से पशुपालकों की अतिरिक्त आय का सृजन होगा।  बैठक में पं. दीनदयाल उपाध्याय खादी विपणन विकास सहायता का क्रियान्वयन एक अक्टूबर 2017 से लागू करने का निर्णय भी लिया गया।

मंत्रिपरिषद ने पोस्ट ग्रेजुएट सुपर स्पेशियलिटी बाल चिकित्सालय एवं शैक्षणिक संस्थान नोएडा के निदेशक पद के लिए पद धारण की अवधि संबंधी नियम प्रस्तर 27 (5) में संशोधन करने का भी निर्णय लिया। इस नियम में संशोधन होने के बाद संस्थान के निदेशक का कार्यकाल 5 वर्ष या 70 साल की आयु जो भी पहले हो,तक रहेगा।  इसी प्रकार उत्तर प्रदेश लोकसेवा आयोग द्वारा आयोजित सम्मिलित राज्य/प्रवर अधीनस्थ सेवा मुख्य परीक्षा पद्धति एवं पाठ्यक्रम को परिवर्तित करने का भी निर्णय लिया गया है। वर्तमान में सामान्य हिन्दी एवं निबन्ध के 150-150 अंकों के प्रश्नपत्र होते हैं जिसे पूर्ववत रखा गया है।

इसके अलावा सामान्य अध्ययन 200-200 अंकों के दो प्रश्नपत्र के स्थान पर 200-200 अंकों के चार प्रश्नपत्र किए गए। दो वैकल्पिक विषय के 200-200 अंकों के दो प्रश्नपत्रों के स्थान पर अब एक वैकल्पिक विषय के दो प्रश्नपत्र 200-200 अंकों के किए गए हैं। इसी प्रकार साक्षात्कार 200 अंकों के स्थान पर 100 अंकों का किया गया है। लिखित परीक्षा 1500 अंक तथा साक्षात्कार 200 अंक मिलाकर कुल 1700 अंक की परीक्षा को बदलकर अब लिखित परीक्षा 1500 अंक तथा साक्षात्कार 100 अंक सहित कुल 1600 अंक की होगी।  सरकारी नीतियों एवं कार्यक्रमों का विस्तृत रुप से प्रचार प्रसार करने तथा त्वरित फीडबैक प्राप्त करने के लिए एशियन न्यूज इंटरनेशनल के माध्यम से मुख्यमंत्री एवं सरकार के कार्यक्रमों की लाइव स्ट्रीमिंग कराने का भी निर्णय लिया गया।