लखनऊ: केन्द्र सरकार की तर्ज पर उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने विधायकों के वेतन में अगले एक साल के लिए 30 फीसदी वेतन कटौती करने का एलान किया जबकि विधायक निधि को एक साल के लिये स्थगित कर दिया गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को मंत्रिमंडल की बैठक में इस आशय का फैसला लिया गया।
आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि वीडियो कांफ्रेसिंग के जरिए हुई मंत्रिमंडल की बैठक में चार अहम प्रस्तावों को मंजूरी दी गई जिसमें विधायक निधि को एक साल के लिए स्थगित किया गया। इस निधि का उपयोग कोरोना के खिलाफ जंग में किया जाएगा। उन्होने बताया कि मुख्यमंत्री समेत मंत्रिमंडल के सभी सदस्यों के वेतन में 30 फीसदी की कटौती का प्रस्ताव को सर्वसम्मति से मंजूर कर लिया गया वहीं विधयकों के वेतन में भी 30 फीसदी की कटौती की जाएगी।
सूत्रों ने बताया कि प्रदेश की आपदा निधि 1951 में बदलाव किया गया। अब तक आपदा निधि में 600 करोड़ की राशि थी जिसे अब बढ़ा कर 1200 करोड़ किया गया है। गौरतलब है कि इससे पहले केन्द्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में सांसद निधि को दो साल के लिए स्थगित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई थी। इसके अलावा राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और सांसदों के वेतन में 30 फीसदी कटौती का भी फैसला लिया गया था जिसके बाद से उत्तर प्रदेश सरकार से भी ऐसे ही फैसले की उम्मीद की जा रही थी।
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