योगी कैबिनेट की तीसरी बैठक में फसल बीमा और ई-टेंडर‍िंग समेत 8 प्रस्तावों पर लगी मुहर

लखनऊ: योगी सरकार ने मंगलवार को अपनी तीसरी कैबिनेट की बैठक की, जिसमें सरकार ने कई बड़े फैसले लिए। आपको बता दें कि योगी सरकार को यूपी की सत्ता में आए हुए अभी एक महीना ही हुआ है लेकिन फैसले काफी तेजी से लिए जा रहे हैं।

मंत्रिमंडल में लिए गए निर्णय की जानकारी देते हुए स्वास्थ्य मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने बताया कि 69 कृषि विज्ञान केन्द्र पहले से काम कर रहे हैं। एक कृषि विज्ञान केन्द्र के लिए 30 एकड़ जमीन की आवश्यकता होती है। सरकार में मंत्री श्रीकान्त शर्मा का कहना है कि हमारी सरकार के 30 दिन पूरे हो गए हैं। योगी सरकार किसानों और गरीबों के हित में फैसले कर रही है। हमारी सरकार की प्राथमिकता किसान को स्वावलंबी बनाना है।

 कैबिनेट के अहम फैसले
- 20 कृषि विज्ञान केन्द्र खोलने का निर्णय।
- ‘एक थी रानी ऐसी भी’ फिल्म को किया टैक्स फ्री।
- गोरखपुर हवाई अड्डे के सिविल टर्मिनल का नाम महा योगी गोरखनाथ और आगरा एयरपोर्ट का नाम दीनदयाल उपाध्याय होगा।
- प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को पूरी शिद्दत से लागू किए जाने का फैसला।
- विकलांग जन विकास विभाग का नाम होगा दिव्यांग जन कल्याण सशक्तिकरण।

बीमा कम्पनियों को 21 दिन में करना होगा किसानों को भुगतान
उत्तर प्रदेश सरकार ने आज किसानों को राहत देते हुए कम्पनियों को फसलों के बीमे की राशि 21 दिन में भुगतान करना अनिवार्य कर दिया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की हुई बैठक में इस आशय के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। ऊर्जा मंत्री श्रीकान्त शर्मा और स्वास्थ्य मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने बताया कि मंत्रिमंडल ने फसलों के बीमे की अवधि एक के बजाय 2 साल करने का निर्णय लिया है।